नेपालमा शैक्षिक सुधारका नाममा लागू गरेका ठूला परियोजनाहरु बालुवामा पानी भैरहेका छन् । लगानी अनुसार प्रतिफल लाजमार्दो भैरहेको छ । अभिभावकले १२ वर्ष लगानी गरेर कक्षा १२ पुग्दा ५० प्रतिशत निराशामा परिणत भएका छन् । सफल भएका ५० प्रतिशत पनि गुणस्तर कति छ ? सोचनीय छ किनकि परीक्षा लाजमर्दो ढाँचाबाट लिइएका छन् ।
स्थानीय तहको हुकुमी सान सौकत र पुच्छर प्रवृत्तिले शैक्षिक अधोगतिमा मलजल पुगेको छ । शिक्षक नियुक्तिमा आफन्तवाद, विद्यालमा हुने नीतिगत र नियतगत अनियमितता, स्रोतको दुरुपयोगले गुणस्तरमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । विद्यालयमा सरकारी लगानी पर्याप्त छ तर त्यसको पर्यवेक्षण र अनुगमन छैन । लेखापरीक्षण चुस्त दुरुस्त छैन, कर्मकाण्डी र गरिपु¥याउने मात्रै भएका छन् । अनुशासन यति चरम उल्लङ्घन छ कि न विद्यार्थी न शिक्षकले पालना गर्छन् । कतिपय तराईका जिल्लाहरुमा मादक पदार्थको सेवन गरेर विदयालय जाने शिक्षक कर्मचारीहरुको समाचार बग्रेल्ती आइरहेका छन् ।
कक्षा ११ र १२ लाई आरम्भमा उच्च माध्यमिक तह नामकरण गरियो र अहिले माध्यमिक तह भनिएको छ । उच्च माध्यमिक तह बनाएर दिएका अनुदान शिक्षकहरुको भविष्यको कुनै ग्यारेन्टी छैन । पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा उच्च मेहनत र श्रम र लगनलाई ध्यान दिइएको भएपनि कार्यघण्टा पुगेको नपुगेको कसैले ध्यान दिदैन । मनलागि कमिशन खोर प्रवृत्तिले बिहान, दिउँसो र पाए बेलुका पनि चलाउने नियत छँदैछ । निश्चित लक्ष्य केन्द्रित ,गन्तब्यकेन्द्रित शिक्षाको यात्रा छैन ।चलाउने, कमाउने र टार्ने किसिमको दिशानहीन कामचलाउ आशय हावि छ ।
। राजधानीमा नै ठूला निजी विद्यालयहरुले परीक्षा केन्द्र कब्जामा लिएका हुन्छन् त्यो ५० प्रतिशतको केही हिस्साको हविगत हो यो । तराइमा सुपरिटेन्डेन्ट र निरीक्षकले नै पास गराउने ठेक्का लिएर पहिले नै अभिभावकबाट रकम असुल गर्छन् । पास हुनेहरुको हालत पनि देशमा बिकाउ छैनन् ।
समस्याका कारणः
क. कर्मकाण्डी पाठ्यक्रम
ख. पट्यारलाग्दो शैक्षिक क्यालेन्डर
ग. शिक्षा प्रशासन नभएर लगौटी र दास बन्नू
घ. दृष्टिहीन विचारहीन नेतृत्व
ङ. अनुत्तरदायी शिक्षक र प्रधानाध्यापक
स्थानीय तहको नकारात्मक पक्षपोषण लगायत
सम्बिधान बनेको एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न सक्दैन । बनेको ऐन पनि जारी गर्न सकिन्न ,। आउँदै नआएको ऐनले हाम्रो लागि हित गर्दैन भन्दै सत्रतिर आन्दोलनको धम्की आइदिन्छ । यो कस्तो नियति हो । हामी जुत्ता किन्न गयौ भने लाउँदै नलाइकन कसरी यता अँठ्यायो र उता अँठ्यायो भन्न सक्छौं ? लाएर त हेर्नुपर्छ नि । त्यसपछि जहाँ जे जे मिलाउनु पर्छ अनि बहस गर्न सक्छौ । कल्पनामा फाल हानेर म भिरबाट खसें । चोट लाग्यो भनिरहेका छौ ।शिक्षा ऐन बन्नै लाग्दा आउने अन्तर्यको कथा लामै हुनसक्छ र यस्ता प्रश्नका चाँङ् लाग्न सक्छन्:
- शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नेताहरुका शुध्द सामुदायिक विद्यालयका हित सोच्छन् कि उनीहरुको त्यो भन्दा ज्यादा निजी लगानीका विद्यालय र प्रकाशन गृहहरु छन् ?
- शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले ज्यादा चिन्छ कि निजी संस्था सञ्चालकहरुले ?
- प्रधानमन्त्री रातारात शिक्षा ऐनका बुँदामा त्रुटी भएछ किन भन्छन् ?
- दलका नेताहरुका पैसा कमाउने विद्यालय कति छन् ?
- के निजी,गुठी र सार्वजनिक , बाहेक अन्य प्रकृतिका धनीबाट शुल्क लिने र नसक्नेहरुलाई निशुल्क पढाउने विद्यालयको परिकल्पना गर्न सकिन्न ?
नेपालमा सरकार सधै कथनी र करणी हात्तीको दाँत बनाउँछन् । देखाउने नीति एउटा कार्यान्वयन अर्कै भैदिन्छ । यहाँ बहुप्रतिक्षित शिक्षा ऐन आयो, आयो, आयो हुन्छ तर कसैका लागि पनि नहुने गरि आइदिन सक्छ । किनकि सधै नीतिगत र नियतगत दुराचार गर्ने बानी सरकारसँगै सुरक्षित छ ।
