गणतन्त्र स्थापना भए संगै हामी संघियताको कार्यन्वयनको चरणमा छौं । झन्डै २० वर्ष जनप्रतिनिधि बिहिन भएर स्थनीय निकाय संचालन भयो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा भएर मुलुकमा फेरी दोश्रो कार्यकालको लागि स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । हुन त सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भने नारा बहुत चर्चित भयो र चर्चित छ पनि, तर यथार्थमा त्यो कतिको कार्यन्वयनमा आयो हामी सबै छर्लङ्गै छौं । हुनत संघीयताको नयाँ अभ्यास भएर पनि होला पहिलो कार्यकाल सिकाई तथा नीति नियम बनाउदैमा व्यतित भयो । अझै पनि कतिपय नीति नियम, कार्यविधिको अभावले पनि जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम कारर्वाही कार्यसम्पादन अन्योलपूर्ण वातावरणमा छ । आफुले रोजेको जनप्रतिनिधिको चयन पश्चात आफ्नो समस्याको हल हुने अपेक्षा अनुरुप स्थानिय स्तरका कार्यहरु दुर्त गतिमा हुन्छ भने जुन आशा र अपेक्षा जनतामा थियो जति हुनुपर्ने हो त्यतिहुन नसकेको महसुस भएकै छ । स्थानीय संरचनमा वार्ड सदस्यहरुको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको बिषयमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन ।
अझ भन्ने हो भने पहिलो कालखण्ड त स्थनीय स्तरमा कर्मचारिहरु जान पनि नमान्ने स्थीतिको सिर्जना भयो । स्थानीय स्तरमा हुनेगरेका कर्मचारीहरुको सरुवा जस्ता कारणपनि स्थानीय स्तरमा गरिने योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया, अनुगमन, कानुन निर्माण तथा परिचालनमा समेत समस्या परेको देखियो । जनप्रतिनिधिहरुले जनताका चाहना अनुरुप जनताका कार्यहरुलाई सहज हुने वातावरणको सिर्जना गरि जनविस्वास दिलाउनुपर्छ । अनावश्यक शिर्षकमा कर लागाउने, जन्म, मृत्यु तथा जनताको लागि गरिने सिफारिसमा समेत महँगो दस्तुर लिईएको जनगुनासोहरु पनि सुन्न पाइयो ।
स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका कार्यगर्दा उक्त ठाउँको आवस्यकताको पहिचान गरि उक्त योजनामा समुदायहरुको बढी भन्दा बढी सहभागिता गराएर अपनत्व महसुस गराउन सक्नु पर्छ । योजना छनोट गर्दा योजनाको स्तरीकरण, कष्ट बेनिफिट एनालाइसीसको आधारमा योजना छनोट गर्नुगर्ने र त्यस्ले पर्ने वातावरणीय प्रभावको पनि लेखाजोखा राख्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । दिगो विकासको जुन सिद्धान्त छ वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रुपमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र वातावरणमा क्ष्यति हुन दिनु हुँदैन । दिगो विकासको लक्ष्य भनेको वर्तमान तथा भावी पुस्तालाई उनीहरुको जिवन यापनका आधारभूत आवश्यकता र साधनहरु निरन्तर उपलब्ध गराउने र गरिबी न्युनिकरण गरि उनीहरुको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणका क्षेत्रमा अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
विकास निर्माणका योजन संचालन गर्दा भैरहेका प्राकृतिक श्रोतसाधनमा असर नपुग्ने गरि वन जंगल आदिको नोक्सान नगरी गर्नुपर्दछ । साथै प्राविधिक परिक्षण पश्चात पुर्वाधार निर्माणका कार्य गर्नुपर्दछ जसको कारणले कम भन्दा कमक्ष्यती हुन्छ । स्थनीय स्तरमा गरिने सबै प्रकारका कार्यका लागि सामुदायिक स्तरमा योजना तर्जुमा गर्ने उपयुत प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । योजना बिनाको कार्यहरु स्थायी र प्रभावकारी हुदैनन् । स्थानीय उपभोक्ता र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको बीचमा व्यापक छलफल, भेला र अन्तरक्रिया मार्फत योजनाहरु अगाढी बढाउनु पर्छ । संभावित योजनाबाट पर्ने प्रभाव, जनताको जिविकोपार्जन, प्राकृतिक श्रोत, व्यवस्थापन लगायतको बारेमा जानकारी तथा अध्ययन गर्नु पर्दछ ।
योजनाको उपयुक्त लागत, त्यसबाट हुने प्रतिफल, आवश्यक श्रोत साधन, उपभोक्ताहरुको चासो र अभिमतको साथै आइपर्ने समस्य र समाधानका उपायहरुलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । आयोजना तथा योजनाहरुमा उपभोक्ताहरुको स्वमित्व, योगदान, उनीहरुको साझेदारी, उत्तरदायीत्व, सहभागिता, कार्ययोजना जस्ता पक्षलाई समावेश गरि योजना सम्झौता गर्नु पर्दछ । योजना छनोटको प्रकिया, तर्जुमाको प्रक्रिया योजनाबाट हुने उपलब्धि, योजनाको अनुगनको संयन्त्र कार्यक्रम स्वीकृति समेतलाई अभिलेखीकरण गर्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय निकायका अधिकारका बारेमा धारा ५७ को उपधारा ८ लगायतका उपधारामा स्पष्ट व्यबस्था गरिएको छ । सहकारी संस्था, नगर प्रहरी, एफएम संचालन, कर संकलन, सेवा सुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, व्यबसाय कर, भूमिकर स्थानीय सेवाको व्यबस्थापन लगायतको अधिकारको व्यबस्था गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा गरिने विकासका आयोजन तथा परियोजनाहरु, आधारभूत शिक्षा, बजार व्यवस्थापन, वातावरणी संरक्षण र जैविक विभिधता, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिंचाई, खानेपानी, स्थनीय अदालत, मेलमिलाप, कृषि उत्पादन तथा ब्यबस्थापन स्वस्थ्य सहकारी, पशु स्वस्थ्य सहकरी, जेष्ठ नागरिकको सम्मान, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, वेरोजगारीहरुको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको संचालन र व्यवस्थापन स्वच्छ खाने पानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपत व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु संरक्षण, खाने तथा खनिज पदार्थको संरक्षण भाषा, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना तथा विकाु गर्ने जस्ता अधिकारको स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
जनताको समस्याहरुलाई सरल र सहज तवरले छिटो र छरितो ढंगबाट सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणको लागि जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनु पर्दछ । नागरिकले तिरेका कर वापत स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा तथा सहयोग सर्वसुलभ र झन्झट मुक्त एकीकृत कर प्रणाली लागु गरि विविध कार्यको लागि कर दस्तुर लिएर जनतालाई बोझिलो बनाउनु हुदैन । निर्वाचित आफ्ना जनप्रतिनिधिको उपस्तितीमा आफ्ना कार्य गर्ने जनताको जुन तिब्र चाहना छ त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्यमा जनपर्तिनिधिले ध्यान दिनु पर्दछ । आफ्नो क्षेत्र अन्तरगतका श्रोतसाधन, वनजंगल, पानीको मुहान, तालतलैया, धार्मिक स्थल लगायतका महत्वपुर्ण संरचना र श्रोतलाई प्राथामिकतामा राखी संरक्षण गर्नु पर्दछ ।
आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्ने, पार्कनिर्माण, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, चौतरा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदान जस्ता सार्वजनिक स्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन लागि विभिन्न सवालमा ध्यन केन्द्रित गर्नुपर्दछ । नदि नालाबाट जथाभावी नदिजन्य पदार्थ निकाल्ने जथाभावी ढुंगा गिटी निकाल्ने जस्ता वातावरणमा खलबल पुर्याउने वातावरण विरोधि कार्यलाई निषेध गरि त्यसको उचित उपयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ । प्राकृतिक संरक्षणमा ध्यान दिएमा मात्र स्वच्छ वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधि प्रतिवद्ध भएर गम्भीरतापूर्वक आफ्नो क्षेत्रमा सरिक हुनुपर्दछ ।
