कार्यालयका गफ

Bishwa Prakash Subediकार्यालयका गफ
—————————–
हिँजो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण बैठक रह्यो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका केही विषयवस्तुबारेमा पहिलो आधामा घनीभूत छलफल भएपछि दोस्रो आधा जिल्लाका महत्वपूर्ण समस्या – सार्वजनिक वनक्षेत्र, सरकारी-ऐलानी-पर्ती-बगर-पहाडजस्ता जग्गा, सडकक्षेत्र, आदि अतिक्रमण – बारेमा फलदायी छलफल भए ।
शुरूमा कसैको जीतहार या जुँगाको लडाइँ होलाजस्तो गरी एक खाले तनावपूर्ण कार्यक्रम हुनेजस्तो लागेको थियो; राजनीतिक दलको प्रतिष्ठाको विषय होला भन्ने आशंका भएको थियो । दल दलको इज्जतसँग जोडेर सरकारी कामकाज प्रभावित हुन्छ कि भन्ने थियो सरकारी कार्यालयहरूमा । उता सरकारी निकायहरू र कर्मचारी अनावश्यक हावी भई जनताका प्रतिनिधिलाई उपेक्षा गरी जनताका हित र सरोकारको उपेक्षा हुने अनर्थ पो हुन्छ कि भन्ने दलहरूमा आशंका रहेछ । तर खुशीको कुरा त्यसो हुन पाएन । यसमा नेतृत्व र मदत गर्ने माननीय सदस्य र दलहरूका सबै नेताज्यूहरूमा धन्यवाद । प्रहरी उपरीक्षकलगायत सबै कर्मचारी साथीहरूलाई साधुवाद ।
के भयो ?
———-
हालै राजमार्गतिर केही क्षेत्रबाट अतिक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्दा भएका कमी र प्रक्रियात्मक चूकहरू अब नदोह-याउने; वन, सडक र स्थानीय निकायले आआफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने नियमित कार्यलाई निर्वाहका रूपमा निरन्तरता दिँदै छिट्टै (दश पन्ध्र दिनमा) जिल्लाको सुदूर भविष्यको हितसमेतलाई दृष्टिगत गरी एक लागू गर्न सकिने खालको “अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्ययोजना” बनाई पुनः यस्तै सर्वदलीय बैठकबाट परिमार्जनसहित अनुमोदन गरी अगाडि बढ्ने भन्ने भयो ।
सारमा जिल्लाको सार्वजनिक सम्पत्ति र धरोहरहरूको लगत लिई अतिक्रमण र दुरूपयोगबाट सुरक्षित गर्ने विषयमा सर्वसम्मति भयो । दलहरूले कुन ठाउँ, व्यक्ति, संस्था, आदिबाट अतिक्रमण भएकोलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने सूक्ष्म व्यवस्थापन सम्बन्धित सरकारी निकायले कानून र प्रक्रियाबमोजिम जिम्मेवारी, विवेक र कम क्षति पुग्ने तरीकाले गर्ने तर यसलाई अझै व्यवस्थित रूपमा अगाडि लैजान छिट्टै भरपर्दो लगत-तथ्यांकसहितको “अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्ययोजना” बनाई अगाडि बढ्न एक खाले सीमा बाँधिदिए ।
२०७३।०५।०१
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धादिङबेसी, धादिङ
बैठकका विषयवस्तु
क. जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समिति
=========================
• दार्खा धार्नाको स्थितिः २५ घर प्रभावित र बसोबासअयोग्य भएको ।
• शहरी डिभिजनबाट जग्गाप्राप्तिबारे
• खानेपानीको पाइप व्यवस्थाबारेमा
• आवास अनुदान समझौताका सम्बन्धमाः सरकारको ४५ दिनको कार्ययोजनालाई सम्पन्न गर्नेबारे (गाविस सचिवलाई धम्की, कार्यालय बन्द, आदि)
हालसम्मको स्थितिः
समझौता सम्पन्न ३४ गाविस
समझौता हुँदै ११ गाविस
शुरू नै नभएका ५ गाविस
ढोला, खरी, री, त्रिपुरेश्वर, सल्यानटार
• गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा
ख. सर्वदलीय बैठक
=========================
• वन क्षेत्र अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे
• पर्ति, ऐलानी, तथा अन्य गैर निजी स्थान अतिक्रमण
• राजमार्ग (पृ.ना.) र मार्ग (कालुपाँडे) क्षेत्र (क्रमशः २५ मिटर र १५ मिटर) भित्र बनेका, बन्दै गरेका र बन्नसक्ने संरचनाबारे
• क्रशर, फिरफिरेलगायतका वातावरण प्रभाव पार्ने उद्योगहरू कानूनले निर्धारणगरेभन्दा राजमार्ग, नदी, वस्ति प्रभाव पारी बनाएको अवस्था सम्बोधन कसरी गर्ने
• सडक प्रभावित गरी बालुवा थुपारिरहेका व्यवसायहरू
• सडकमा गेग्र्यान थुपार्ने गरी बनाइएका सहायक बाटाहरू
• नक्सा पास – नगर क्षेत्र, पृथ्वी नारायण राजमार्गको १०० मिटर वरपर तथा कालुपाँडे मार्ग वरपर ५० मिटर सम्ममा बन्ने संरचनाको