धादिङ । महाभूकम्पपछि धादिङका ४ गाविसमा इँट्टा उद्योग थपिएका थपियै छन् । राजधानीमा रहेका पुराना प्रविधिका इँटा उद्योगका चिम्नी भूकम्पले भत्कायो । तिनै उद्योग यता विस्थापित भएका हुन् ।
चिम्नीबाट निस्कने धूवाँले प्रदूषण व्यापक बढाएपछि सरकारले उपत्यकाबाट चिम्नी प्रविधिका इँटा उद्योगलाई स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो । सबैभन्दा ठूलो बजार उपत्यकालाई लक्षित गरी तिनै उद्योग धादिङका नौबिसे, जीवनपुर, छत्रेदेउराली र थाँक्रे गाविसमा ओइरिएका हुन् ।
काठमाडौं र धादिङको सिमाना क्षेत्र पिप्लामोडबाट पश्चिम फर्केर हेर्दा अहिले हरियाली केही देखिन्न । ६ महिनायता जताततै स्काभेटरले खनेका खोस्रेका खाल्डा, सेताम्मे र राताम्मे जमिनबाट उठेको धूलो, इँटा भट्टाका अग्ला चिम्नीबाट उडेको धूवाँ यहाँको मुख्य दृश्य हो ।
यी चार गाविसमा अहिले २ दर्जनभन्दा बढी इँटा उद्योगहरू पुगिसेका छन् । ‘पानी अभाव र घरबाट टाढा भएपछि हरेक वर्ष १५ हजार भाडामा दिएको जग्गा यसपाला देखि रोपनीमा ५ हजारले दिएका छौं । हाइसन्चो भएको छ,’ सुनगाभा इँटा उद्योगलाई १५ रोपनी एकमुष्ठ भाडामा दिएका नौबिसे २ का निर्मल आचार्यले भने ।
इँटाभट्टा वृद्धिको अनुपात पनि निकै उच्च छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यहाँ १४ वटा रहेकामा भूकम्पपछि मात्र ११ वटा थपिएका छन् । ती उद्योगले भारतीय मजदुरहरू लगाई चिम्नी निर्माणमै कम्तीमा ५० लाख भारु खर्चेका छन् । ‘चिम्नी बनाउनेदेखि पोल्ने भट्टा र चिम्नी बनाउन ३ लाख भारुमा भारतको दिल्लीबाट मजदुर मगाएको,’ रक्तकालीका उद्योगी देवराज लुइँटेलले सुनाए ।
यौटा उद्योगले कम्तीमा २ सय देखि ५ सय रोपनीसम्म धानलगायत खेतीयोग्य जग्गा भाडामा लिएका छन् । ‘नजिकैका खेतमा इँटा उद्योग सञ्चालन गरेपछि सिमानामा रहेका अन्य खेतीयोग्य जग्गाहरूमा पनि धूलो र प्रदूषणले बाली र तरकारी उत्पादनमा असर गरेपछि बाध्य भएर उद्योगलाई नै दिनुपर्ने भएको नौबिसेका किसानहरूको अनुभव छ ।
हरेक उद्योगले आफ्नो उद्योग वरपरका कम्तीमा २ सय रोपनी जग्गा १० देखि १५ वर्ष सम्मका लागि भाडामा लिएका छन् । कतिपय इँटा उद्योगहरूले जग्गा धनीहरूलाई नै साझेदार बनाएका छन् । कतिपयले जग्गाधनीहरूसँग उद्योग छाड्ने बेला जग्गाको हालत जस्ताको तस्तै बनाइदिने सर्त गरेका छन् ।
‘अन्न उत्पादन हुने जग्गामा उद्योग स्थापना गर्दा कृषि विकास कार्यालयसँग समन्वय नगरी हचुवाकै भरमा स्वीकृति दिने चलनले अन्न र तरकारीमा ह्रास आउने अवस्था छ,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत महेन्द्रराज कौडालले बताए । उनका अनुसार खेतीयोग्य जग्गा सामूहिक आवास निर्माणका लागि प्लटिङ गर्न एवं प्रदूषण गर्ने खालका सिमेन्ट, इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने नीति सरकारको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
इँटा उद्योग दर्ता गर्न वातावरणीय पूर्वअध्ययन प्रतिवेदन पनि नामै मात्रको छ । सबै अध्ययन हुबहु यौटै हुने गरेको छ । मुहान क्षेत्रमा इँटा उद्योगहरू थपिँदै गएपछि बढ्दो उत्खननले महादेव खोला पनि सुकेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
