धादिङ । धादिङमा १३ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि एक अर्ब ६९ करोड ८० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने भएको छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेसँगै स्थानीय तहले कति अनुदान पाउने भन्ने एकिन भएको हो ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा धादिङका १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ६२ लाख, सूत्रमा आधारित पाँच करोड ६९ लाख र न्यूनतम तीन करोड गरी नौ करोड ४१ लाख अनुदान पाउने भएको छ । यसैगरी सिद्धलेक गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ६२ लाख, सूत्रमा आधारित ८ करोड ९९ लाख र न्यूनतम तीन करोड २५ लाख गरी १२ करोड ८६ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ५८ लाख, सूत्रमा आधारित १२ करोड ८७ लाख, न्यूनतम चार करोड गरी २१ करोड ४५ लाख अनुदान पाउने भएको छ । गंगाजमुना गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ५१ लाख, सूत्रमा आधारित आठ करोड २८ लाख र न्यूनतम तीन करोड गरी ११ करोड ७९ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा४९ लाख, सूत्रमा आधारित ११ करोड १० लाख र न्यूनतम तीन करोड पचास गरी १५ करोड नौ लाख अनुदान पाउने भएको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४८ लाख, सूत्रमा आधारित आठ करोड ९० लाख र न्यूनतम तीन करोड २५ लाख गरी १२ करोड ३३ लाख अनुदान पाउने भएको छ । खनियाबास गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४८ लाख, सूत्रमा आधारित पाँच करोड ५८ लाख र न्यूनतम तीन करोड गरी नौ करोड ६ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
यसैगरी ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४५ लाख, सूत्रमा आधारित आठ करोड ९८ लाख र न्यूनतम तीन करोड २५ लाख गरी १२ करोड ६८ लाख अनुदान पाउने भएको छ । थाक्रे गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४३ लाख, सूत्रमा आधारित ११ करोड ४८ लाख र न्यूनतम तीन करोड ५० लाख गरी १५ करोड ४१ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
गजुरी गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४३ लाख, सूत्रमा आधारित १० करोड १६ लाख र न्यूनतम तीन करोड २५ लाख गरी १३ करोड ४५ लाख अनुदान पाउने भएको छ । धनिबेशी नगरपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ५१ लाख, सूत्रमा आधारित १० करोड ८६ लाख र न्यूनतम तीन करोड २५ लाख गरी १४ करोड ६२ लाख अनुदान पाउने भएको छ । गल्छी गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ५० लाख, सूत्रमा आधारित नौ करोड ८० लाख र न्यूनतम तीन करोड २५ लाख गरी १३ करोड ५५ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला तहमा सबैभन्दा कमजोर मूल्यांकनमा रुवीभ्याली गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४१ लाख, सूत्रमा आधारित चार करोड ११ लाख र न्यूनतम तीन करोड गरी सात करोड ५२ लाख अनुदान पाउने भएको छ । आयोगले हरेका वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्यांक समेतका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गर्दै आएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको छ। तोकिएको समयमै बजेट पेश गरे-नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे- नगरेको, राजस्व बाँडफाँड गरे-नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेश गरे-नगरेको विषयलाई सूचकमा समावेश गरिएको थियो । यसैगरी आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे-नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्यालगायतका शीर्षकका सूचकमा स्थानीय तहलाई अंकभार दिएको हो । राजेन्द्र बस्नेतको यो समाचार कारोवार दैनिकबाट
