काठमाडौं । सीधाकुराडटकमले प्रकाशन/प्रसारण गरेको सामग्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश प्रति सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले विज्ञप्ती निकालेर आपत्ति जनाएका छन् । सीधाकुराले गत १४ वैशाखदेखि ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाअन्तर्गत सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको थियो ।
उक्त सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सोमबार सर्वोच्चले प्रकाशन/प्रसारण गरिएका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन तथा यस विषयमा थप सामग्री प्रकाशन नगर्न आदेश दिएको थियो । सँगै, प्रकाशन/प्रसारण गरिएका सामग्रीमाथि फौजदारी अभियोगअन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन भनेको थियो । स्तो आदेश स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाप रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाहरू आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न तथा ती सामग्रीमाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । धारा १९ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पाकदीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइनेछैन ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सर्वोच्चको आदेश संविधानविपरीत रहेको बताए । ‘सीधा कुरा डटकममा प्रकाशन र प्रसारण भएको सामग्रीको सम्बन्धमा अदालतले गरेको आदेश स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाप छ । आदेश संविधानविपरीत छ । सर्वोच्चले यो आदेश सच्याउनुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका सामग्रीलाई आधार बनाएर फौजदारी अभियोग लगाउनु गलत हो,’ उनले भेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशप्रति प्रेस युनियन, प्र्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायत सरोकारवाला निकायले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले पनि सर्वोच्चको आदेश प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताए । उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित कुनै पनि सामग्री फौजदारी कानुनअन्तर्गत पर्ने विषय हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौँ । यस्तै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने विषय, छानबिनविना सामग्री हटाउने र फौजदारी कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन आदेश दिनु जायय छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
