नेपालको अर्थव्यवस्था निरन्तर ओरालो लाग्ने क्राममा छ । दीर्घकालिन आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको अभावमा वैदेशिक अर्थ परनिर्भरता बड्दै जानू हाम्रो लागि राम्रो संकेत पक्कै होईन । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान कमजोर अर्थव्यवस्था भएका मुलुकको लागि आवश्यकता त हो तर कुनै मापदन्ड वा नीति बेगरको आर्थिक सहयोगले मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा धकेल्न सक्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण श्रीलंकालाई लिन सकिन्छ ।
वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेर श्रीलंका आज टाट पल्टिएको छ । बिद्यार्थीलाई परिक्षा दिन पेपर किन्ने पैसा छैन, पाउरोटीका लागि जनता लाइनमा छन् । चरम आर्थिक संकटका कारण सरकार कर्फ्यु लगाउन बाध्य छ । यो घटनाले आर्थिक रुपमा कमजोर र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलाई सहज लिने धेरै देशलाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ । हामी पनि त्यही मध्यको एकमा पर्छौ भलै हामी कहाँ अहिल्यै आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन तर सतर्क नहुने हो भने अवस्था जटिल बन्ने पक्का छ । हामीले पनि श्रीलंकाबाट पाठ सिक्दै वैदेशिक अर्थ सहायतामा समिक्षा संगै मापदण्ड तय गर्नै पर्छ । किनकि वैदेशिक ऋणमा हामी रकेटको चालले अघि बढेका छौं ।
तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले नेपालले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तुलना गर्ने हो भने ४-५ वर्षको अवधिमा वैदेशिक ऋण तेब्बर मात्रामा बढेको छ । यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि आवष्यकिय पनि थियो । त्यसो त ठुला पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि वैदेशिक ऋणको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ हामी कहाँ । यहि हिसाबले अघि बढ्ने हो भने हामी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा वैदेशिक ऋण धेरै बोक्न बाध्य हुन्छौं जुन हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । किनकी वैदेशिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा आर्थिक संकट निम्तन थाल्छ । अहिले सम्म हामी त्यो अवस्थामा पुगेको त छैनौं तर जुन गति समाएका छौं हामीले त्यस्तै भइरहने त्यो सीमा कट्न बेर लाग्दैन । हामीले लिएको ऋण विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्नुपर्छ । मुलुकले २०७७/७८ मा वैदेशिक ऋणको साँवा मात्र २३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वस्तु आयात गर्दा पनि विदेशी मुद्रामै कारोबार हुन्छ । तसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशी मुद्रा होइन वैदेशिक मुद्रा हुनुपर्छ ।
हामी संग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य बिकल्प भनेको वस्तु निर्यात, पर्यटक आगमन र विप्रेषण हो । तर दुर्भाग्य हामी निर्यातमूलक होईन आयातमा परनिर्भर हुने देशमा छौ । निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुँदा हाम्रो व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब भन्दा बढी छ । शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । यो भनेको ६-७ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता हो । विप्रेषण केही सुखद देखिए पनि पर्यटक आगमनमा अपेक्षा अनुरुपको छैन । यस्तोमा आयातको भुक्तानिले नै हामीलाई समस्यामा पार्छ । अल्पकालीन रुपमा विदेशी मुद्राको खपत कम गर्न कतिपय वस्तुको आयातमा रोक लगाउनु ठिक हो तर, दिर्घकालिन रुपमा हामीले के गर्ने त ? यता तर्फ सोच्नु नितान्त जरुरी छ ।
नेपालले सन् १९६० को दशकदेखि वैदेशिक ऋण लिन सुरु गर्यो । जुन समयमा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरू र दक्षिण अमेरिकी देशहरू अत्याधिक ऋणका कारण उठ्नै नसक्ने गरि थला परे । हाम्रो पछिल्लो आर्थिक ऋण सहायतामा देखिएको खुकुलो नितिले कतै हामी आर्थिक संकटको खाडलमा त जादैनौ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
भनिन्छ नि घाँटी हेरी हाड निल्नु ! नत्र अड्केर ज्यानै जान पनि सक्छ । त्यसैले हामीले आफ्नो हैसियत अनुसारको मात्र वैदेशिक ऋण स्विकार्नु पर्छ । नेपालले अब विदेशी सञ्चिति जोगाउन अत्यावश्यक बाहेकको आयातलाई निरुत्साहित निति अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्क अर्थविदहरुले राख्न थालेका छन् । उनीहरुका अनुसार मुलुकसँग स्वदेशी नोट पर्याप्त भएर हुदैन, मुलुक बलियो हुन विदेशी मुद्रा बढाउनु जरुरी छ ! यसको लागि सम्भाव्य सम्पुर्ण पक्षको सूक्ष्म अध्यायन र समीक्षा गर्नु जरुरी छ । तत्कालको उदाहरण श्रीलंकाले बिना कुनै मापदण्ड/नीति वैदेशिक ऋण धेरै लिए जसको परिणाम आज देखियो । त्यसैले हामीले १०-१५ वर्षपछि आउन सक्ने सम्भाव्य परिणाम बारे सचेत बन्नै पर्छ । हुनत विकासोन्मुख मुलुक चल्ने ऋणबाटै हो तर भुक्तानी सन्तुलन र विकास ऋणको विषय प्रस्ट भएन भने जे पनि हुन सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, ईतिहासमा बिश्व बजारमा समेत चर्चा बन्ने गरेको भृकुटी कागज कारखाना, बुटवल धागो उद्योग, बिराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोर्खाली टायर, बाँसबारी छाला उद्योग लगायत मुलुकको अर्थतन्त्रको दरिलो आधार आज किन नामो निसान नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन र स्वदेशी आत्मनिर्भरतालाइ अतुलनिय योगदान दिने यी र यस्ता उद्योगहरु पुनः संचालनको रणनिति बनाउदै मुलुकलाई दिर्घकालिन आर्थिक सवलिकरणको बाटोमा लान ठोस पहल कदमी चाल्न अपरिहार्य छ । युवा श्रम बेचेर आएको रेमिटेन्सले विदेशी मुद्राको संचिती बढ्दै गर्दा आन्तरिक पुँजि परिचालन र उत्पादनमुलक लगानिका कुनै ठोस नीति बन्न सकेको छैन यो हाम्रो गम्भीर कमजोरी र लापरबाही हो । अब राजनितीक स्थायित्वको प्रण सहित आन्तरिक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र वैदेशिक ऋणको लागि सिमित मापदण्ड तय गर्दै दिर्घकालिन आर्थिक सवलिकरण गर्न ढिला नगरौं ।
तथ्यांकिय फिगर
नेपालले अहिले सम्म १८ दातृ निकायसँग १० वटा मुद्रामा ऋण सम्झौता गरेको छ । जुन बहुपक्षीय र द्विपक्षीय छन् । कुल ऋणको ८७ प्रतिशत बहु पक्षीय र १२ प्रतिशत द्विपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण लिएको देखिन्छ ।
एडीबी, ईईसी, ईआईबी, एआईआईबी, आईडीए, आईफाड, आईएमएफ, एनडीएफ, ओपेक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकाय संग ऋण सम्झौता गरेको भए पनि सबै संगै ऋण लिएको त छैन तर बाटो खुल्ला भने छ । कुल वैदेशिक ऋणको सबै भन्दा बढी आईडीएको रहेको छ । जसको ऋण ५०.४४ प्रतिशत छ भने एडीबी ३१.३६, आईएमएफ ३.५१, आईफाड १.०३, ओपेक ०.८६, ईआबी ०.४३, एनडीएफ ०.२३, र ईईसी ०.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
द्विपक्षीय दातृ निकाय अन्तर्गत जापानसँग ४.७१ चीनसँग३.३९,भारतसँग ३.२९ दक्षिण कोरियासँग ०.७०, कुवेत ०.१३, बेल्जियम ०.०८, साउदी ०.०७ र फ्रान्ससँग ०.०३ प्रतिशत ऋण ऋण रहेको छ । पछिल्लो आकडाले यो भन्छ कि हामीले अनुदान निकै न्युन पाएका छौं । यस्तो अवस्थामा बिकासको लागि रिणकै जरुरत पर्छ ।
चालु आव २०७८/७९ को बजेटले वैदेशिक ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड लिने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६१ अर्ब ६४ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त भैसकेको छ भने अघिल्लो ऋणबापतको १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ साँवा र ४ अर्ब २९ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यसो त नेपालले २०७७/७८ मा कुल वैदेशिक ऋण १ खर्ब २८ अर्ब ७० करोड १६ लाख ९ हजार लिएको थियो! जुन आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०.८५ प्रतिशतले घटी हो ।
नोट तथ्यांक : विभिन्न वेबसाईट तथा संचार माध्याम
