काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरू प्रतिकूल रहेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संघ–संस्थाहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए लगायतका संस्थाहरूले यसअघि घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई केही परिमार्जन गर्दै नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकमा समावेश प्रावधानहरूले निजी शिक्षाको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने भएकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको हो ।”
प्रमुख मागहरू
निजी विद्यालय संगठनहरूले अघि सारेका प्रमुख मागहरूमा कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयका पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खाना–खाजालगायत सेवामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षामा विशेष अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम
निजी विद्यालयहरूको संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम यसप्रकार छन्:
- भदौ १८: देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा, काठमाडौं उपत्यकामा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण (होटल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगा)।
- भदौ १९: सञ्चारमाध्यमसँग बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम।
- भदौ २०–२१: तयारी बैठक र प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट।
- भदौ २२: निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम।
- भदौ २३: देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने।
- भदौ २४: निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका संघीय सांसदहरूसँग भेटघाट।
- भदौ २५: काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन कार्यक्रम, जसमा सञ्चालक, प्रिन्सिपल तथा शिक्षक–कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता रहने।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी शिक्षा क्षेत्रको समृद्धि, गुणस्तर र स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ छौं । निजी शिक्षाको मर्यादा, योगदान र अस्तित्वको रक्षाका लागि अटल रहँदै हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।”
