काठमाडौं । सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन चरणमै विवादास्पद बनेको छ। परीक्षणका लागि आवश्यक प्रविधिक पूर्वाधार अधुरो रहँदै ९० हजारभन्दा बढी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ। तर, यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट अझै सञ्चालनमा आएका छैनन्।
०७३ सालमै भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र ४ र बाहिर ६ प्रमुख नाकामा आरएफआइडी गेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, नागढुंगा र नागार्जुनमा मात्रै गेट बने पनि सञ्चालनमा नआएको विभागकै अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। अन्य ठाउँमा काम सुरु नै नभएको जनाइएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमार्फत सवारीसाधनलाई अनलाइन ट्र्याकिङ गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि प्रहरी अधिकारीहरूले यससम्बन्धी प्रयोगात्मक सुविधा अझै पाएको छैनन्। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डिएसपी केशर न्यौपानेका अनुसार उनीहरूले अन द स्पट चेक गर्ने अधिकार र प्रविधि दुवै पाएका छैनन्।
यो प्रणालीलाई लिएर नागरिकस्तरमा असन्तोष बढ्दै गएको छ। जडान शुल्क बढी भएको भन्दै सवारीधनीहरूले विरोध जनाएका छन्। मोटरसाइकलका लागि २५ सयदेखि ठूला सवारीका लागि ३६ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको शुल्कलाई सामान्य नागरिकले वहन गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, भाषा प्रयोगसम्बन्धी विवाद पनि अझै थामिएको छैन। संविधानविद्हरूले सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा अनिवार्य हुने प्रावधान हुँदाहुँदै इम्बोस्डमा अंग्रेजी लिपि प्रयोग गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा दायर रिट खारेज गरिसकेको छ।
सम्झौता अनुसार पाँच वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने काम नौ वर्षपछि पनि अधुरै छ। तर, विभागले ठेकेदारलाई भुक्तानी भने निरन्तर गरिरहेको छ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कम्पनीलाई दिइसकिएको छ।
