
डा. नवीनबन्धु पहाडी
लोकतन्त्रको अभ्यास र स्थानीय तहका चुनौती
लोकतन्त्रको खोलभित्र ब्वाँसाहरूको रजाइँ र आम नागरिकका प्रताडना तथा दर्दभरी कहानी पत्रपत्रिकाहरूले बग्रेल्ती छापिरहेका छन् तर विभेद, यातना र कहर दिने ठालूहरूलाई कहिल्यै कारबाही भएका वा सचेत गराइएका सम्म समाचार पढ्न पाइएन । केही दृष्टान्तहरू मनन गरौँ ।
थाहाखबरमा २०७७ वैशाख १६ गते प्रकाशित समाचारअनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४ मा राहत वितरणमा वास्तविक विपन्न परिवारलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक निकटताका आधारमा राहत बाँडिएको आरोप लागेको थियो । राहत नपाएका विपन्न परिवारले वडा कार्यालयमै तालाबन्दी र धर्ना दिएका थिए । स्थानीयको आरोपअनुसार निर्वाचनमा मत नदिएकै कारण केही परिवारलाई राहतबाट वञ्चित गरिएको थियो । सोही समाचारमा कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका–७ मा पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा राहत वितरण गरिएको आरोपमा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको विवरण उल्लेख छ ।
त्यस्तै, २०७५ वैशाख १० गते प्रकाशित एक समाचारमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ का ७४ वर्षीया किथ्थी लुहारलगायत केही दलित ज्येष्ठ नागरिकले दुई चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । निर्वाचनमा मत नदिएको भन्दै भत्ता रोकिएको स्थानीयको आरोप थियो । सम्बन्धित वडाध्यक्षले भने प्राविधिक कारणले नाम छुटेको दाबी गरेका थिए । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा सुविधासमेत राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपसँग जोडिनु स्थानीय लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
यस्ता घटनाको अर्को पक्ष विकास बजेटको वितरण र जनप्रतिनिधिहरूबीचको दलगत शक्ति सङ्घर्ष हो । कान्तिपुर दैनिकले २०८० साउन ४ गते प्रकाशित ‘जनप्रतिनिधिको स्वार्थको लडाइँले ३८ स्थानीय तह बजेटविहीन’ शीर्षकको समाचारमा प्रमुख–उपप्रमुखबीचको टकराव, दलगत बहुमत र अल्पमतको शक्ति सङ्घर्ष तथा वडाध्यक्षहरूको अवरोधका कारण ३८ स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेको थियो । समाचारमा नवलपरासीपूर्वको बुलिङटार गाउँपालिका र पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका राजनीतिक विवादसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र नागरिकले पाउने सेवामा पर्न सक्ने अवस्था थियो ।
बजेट निर्माणमा समेत दलगत शक्ति सङ्घर्षले स्थानीय शासनलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने अर्को उदाहरण अनलाइनखबरले २०८१ भदौ ६ गते प्रकाशित गरेको ‘दलीय किचलो र निलम्बनले आएन २७ पालिकाको बजेट, मधेशका मात्रै १९’ शीर्षकको समाचार हो । चितवनको राप्ती नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिकाका सदस्यबीचको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन तथा वडागत बजेटको विवादका कारण नगरसभा प्रभावित भएको विवरण समाचारमा उल्लेख छ । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण र स्थानीय सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
यसैगरी, अनलाइनखबरले २०७४ भदौ ७ गते राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को समाचार प्रकाशित गर्दै ‘राहतमा राजनीतिः भोट हाल्नेलाई खातैखात, नहाल्नेको रित्तो हात’ शीर्षकमा सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–१० को बाढीपीडित बस्तीको पीडा सार्वजनिक गरेको थियो । समाचारअनुसार करिब ३० परिवारले आफूहरूले फरक दललाई मतदान गरेकै कारण राहत नपाएको गुनासो गरेका थिए । बाढीले घरबार बगाएको अवस्थामा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहतमा विभेद भएको स्थानीयको आरोप थियो । सम्बन्धित वडाध्यक्षले भने राहत वितरणमा राजनीति नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यी त केही प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन् । यस्ता बग्रेल्ती उदाहरणहरू छन् । लोकतन्त्रका लागि देशमा १९९० देखि प्रत्यक्ष लामो सङ्घर्ष भयो, युद्ध भयो र नेताहरूले सधैँ भन्ने गरेका जनताको व्यवस्था कार्यान्वयन भयो त ? माथिका केही दृष्टान्तहरूले सधैँ प्रश्न उठाइरहन्छन् । त्यसो भए सबैका लागि र सधैँका लागि नमुना योग्य स्वतन्त्र स्थानीय निकायको अभ्यास किन नगर्ने त ?
लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य जनताको सहभागिता, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, समान अवसर र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थामा निहित हुन्छ । लोकतन्त्रको सफलता निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन; निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको भावना बुझ्न, स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न, सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित परिचालन गर्न र विकासका प्रतिफल सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सक्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको अभ्यास स्थानीय तहमा हुन्छ, जहाँ नागरिकले सरकारलाई टाढाबाट होइन, आफ्नै घरआँगनमा अनुभव गर्छन् ।
नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण संवाहक हुन् । उनीहरूले राजनीतिक चेतना, विचार, सिद्धान्त र सङ्गठन निर्माणमा योगदान पुर्याएका छन् । तर स्थानीय सरकारको प्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रलाई हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अनिवार्य रूपमा दलगत प्रतिस्पर्धाकै आधारमा हुनुपर्छ ? अथवा स्थानीय नेतृत्वको योग्यता, क्षमता, इमानदारी, सामाजिक योगदान र विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे बहस गर्न सकिन्छ ?
१. गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको अवधारणा
गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन भन्नाले राजनीतिक दलको आधिकारिक उम्मेदवारी, चुनाव चिह्न वा दलगत प्रतिस्पर्धालाई निर्वाचनको आधार नबनाई व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अनुभव, इमानदारी र स्थानीय विकाससम्बन्धी कार्ययोजनाका आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रणालीलाई बुझिन्छ ।
यसको अर्थ राजनीतिक विचार र अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु होइन । यसको मूल आशय स्थानीय सरकारको नेतृत्वलाई दलगत शक्ति प्रदर्शनभन्दा नागरिकको साझा आवश्यकता र स्थानीय हितसँग जोड्नु हो ।
यस सन्दर्भमा तीनवटा अवधारणाबीच भिन्नता बुझ्नुपर्छ । पहिलो, पूर्ण गैरदलीय निर्वाचन, जहाँ दलको आधिकारिक उम्मेदवारी र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाइँदैन । दोस्रो, चुनाव चिह्नविहीन निर्वाचन, जहाँ उम्मेदवारको राजनीतिक आबद्धता हुन सक्ने भए पनि निर्वाचनमा व्यक्तिगत हैसियतमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तेस्रो, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको व्यवस्था, जहाँ दलका उम्मेदवारसँगै स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । यी तीनै प्रणालीको कानुनी र व्यावहारिक स्वरूप फरक हुन्छ ।
नेपालमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको बहस गर्दा यी भिन्नतालाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
२. गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनका सम्भावित फाइदा
२.१. दलगत विभाजन र सामाजिक ध्रुवीकरणमा कमी
स्थानीय समाज परिवार, छिमेक, जातीय समुदाय, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आपसी सहयोगको आधारमा बनेको हुन्छ । तर निर्वाचनमा अत्यधिक दलगत प्रतिस्पर्धा हुँदा एउटै टोल, गाउँ र परिवारभित्र समेत राजनीतिक विभाजन देखिन सक्छ । निर्वाचनपछि पनि त्यो विभाजन सामाजिक सम्बन्धमा कायम रहन सक्छ ।
गैरदलीय निर्वाचनले उम्मेदवारलाई दलगत पहिचानभन्दा व्यक्तिगत क्षमता र सामाजिक योगदानका आधारमा प्रस्तुत हुने अवसर दिन सक्छ । यसबाट निर्वाचनलाई वैचारिक शत्रुता र शक्ति प्रदर्शनभन्दा स्थानीय नेतृत्व चयनको प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । तथापि गैरदलीय निर्वाचन हुँदैमा सामाजिक विभाजन स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
२.२. योग्य, अनुभवी र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा पहुँच
स्थानीय समाजमा शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, इन्जिनियर, कृषक, उद्यमी, सामाजिक अभियन्ता, सहकारीकर्मी र विभिन्न पेसामा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुन सक्छन् । दलगत उम्मेदवारी अनिवार्य हुँदा यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर सीमित हुन सक्छ ।
गैरदलीय निर्वाचनले सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेका, प्रशासनिक अनुभव भएका र विकासका सम्भावना बुझेका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा आउने अवसर विस्तार गर्न सक्छ । यसले नेतृत्व छनोटमा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र सार्वजनिक विश्वसनीयतालाई महत्त्व दिने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ ।
२.३. स्थानीय विकासमा आवश्यकतामुखी प्राथमिकता
स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ । यी विषयको समाधान स्थानीय भूगोल, जनसङ्ख्या र स्रोतसाधनअनुसार गर्नुपर्छ ।
गैरदलीय प्रतिस्पर्धाले दलगत घोषणापत्र वा राजनीतिक प्रभावभन्दा स्थानीय आवश्यकताको पहिचानलाई प्राथमिकता दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन र सिँचाइ मुख्य आवश्यकता हुन सक्छ भने अर्कोमा पर्यटन, सडक पहुँच, विद्यालय सुधार वा स्वास्थ्य सेवा प्रमुख आवश्यकता हुन सक्छ। स्थानीय नेतृत्वले यस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ ।
२.४. राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक दबाबमा कमी
स्थानीय सरकारमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन, उपभोक्ता समिति गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा दलगत प्रभाव पर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । गैरदलीय निर्वाचनको उद्देश्य यस्ता निर्णयलाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थबाट मुक्त गरी कानुन, आवश्यकता र सार्वजनिक हितका आधारमा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।
यद्यपि राजनीतिक दलको औपचारिक भूमिका हट्दैमा अनौपचारिक प्रभाव समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। त्यसैले पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत अनुगमन पनि आवश्यक हुन्छ ।
२.५. निर्वाचन खर्च र आर्थिक प्रभावमा नियन्त्रणको सम्भावना
निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च, शक्ति प्रदर्शन, भोजभतेर, प्रचार सामग्री र आर्थिक प्रभावले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको समान अवसरलाई कमजोर बनाउन सक्छ । गैरदलीय निर्वाचनले स्थानीय सम्बन्ध, उम्मेदवारको सार्वजनिक काम र प्रत्यक्ष संवादलाई महत्त्व दिने सम्भावना राख्छ ।
तर स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच पनि पैसाको प्रभाव हुन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन खर्चको सीमा, खर्च विवरणको सार्वजनिकता र प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य हुन्छ ।
२.६. समावेशिता, सामाजिक सद्भाव र जनउत्तरदायित्व
गैरदलीय निर्वाचनले दलको सङ्गठनमा पहुँच नभएका महिला, युवा, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा आउन सहज बनाउन सक्छ । स्थानीय प्रतिनिधि आफूलाई सम्पूर्ण पालिकाको साझा प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्न प्रेरित हुन सक्छन् ।
यसका साथै जनप्रतिनिधिले आफ्नो कामको जवाफ पार्टी नेतृत्वलाई मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई दिनुपर्ने संस्कार विकास गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नागरिक अनुगमन र नियमित प्रतिवेदनलाई निर्वाचनपछिको जवाफदेहितासँग जोड्न सकिन्छ ।
३. विश्वमा गैरदलीय स्थानीय निकाय निर्वाचन : नेपालका लागि नमुना
विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गैरदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र उम्मेदवारी वा दलगत चुनाव चिह्न निषेध गर्ने अभ्यास पाइन्छ । ती देशका राजनीतिक, संवैधानिक र प्रशासनिक व्यवस्था फरक भए पनि स्थानीय नेतृत्वलाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको प्रत्यक्ष छनोटसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा यी अभ्यासलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
३.१. घाना : संवैधानिक रूपमै गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन
अफ्रिकी मुलुक घाना गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । घानाको सन् १९९२ को संविधानको धारा २४८ अनुसार जिल्ला सभाका उम्मेदवारले आफूलाई व्यक्तिगत हैसियतमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । राजनीतिक दलले स्थानीय उम्मेदवारलाई आधिकारिक समर्थन, प्रायोजन वा चुनावी प्रचारसमेत गर्न पाउँदैनन्। जिल्ला सभा निर्वाचन ऐन, १९९४ ले यस व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरेको छ ।
यस प्रणालीको मूल उद्देश्य स्थानीय प्रतिनिधित्वलाई दलगत प्रभावबाट अलग राखी व्यक्तिको क्षमता र स्थानीय जनसमर्थनका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नु हो। नेपालले घानाको संवैधानिक व्यवस्था, उम्मेदवारी प्रक्रिया र निर्वाचन खर्च नियन्त्रणको अभ्यास अध्ययन गर्न सक्छ ।
३.२. भुटान : स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि दलगत आबद्धतामाथि प्रतिबन्ध
भुटानको सन् २००८ को संविधानको धारा २२(१७) ले स्थानीय सरकारका उम्मेदवार वा सदस्य राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलबाट औपचारिक रूपमा अलग रहेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भुटानको निर्वाचन आयोगले समेत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबारे सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ । यसले स्थानीय शासनलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने संवैधानिक अभ्यास प्रस्तुत गर्छ ।
३.३. बङ्गलादेश : दलगत चुनाव चिह्न हटाउने अभ्यास
बङ्गलादेशमा स्थानीय निर्वाचनको स्वरूप समयअनुसार परिवर्तन भएको छ । सन् २०१५ मा स्थानीय निर्वाचनका विभिन्न तहमा दलगत चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि सन् २०२५ अगस्टमा जारी अध्यादेशले युनियन परिषद्, उपजिल्ला परिषद्, नगरपालिका र सिटी कर्पोरेसनका निर्वाचनमा दलगत चुनाव चिह्न तथा आधिकारिक दलगत उम्मेदवारीको व्यवस्था हटायो ।
यस परिवर्तनको उद्देश्य स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिको योग्यता र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई महत्त्व दिनु हो । तर दलको औपचारिक चुनाव चिह्न हट्नु र दलको अनौपचारिक प्रभाव समाप्त हुनु फरक कुरा हुन् । बङ्गलादेशको अभ्यासले यही भिन्नता बुझ्न मद्दत गर्छ ।
३.४. फिलिपिन्स : समुदायको तल्लो तहमा गैरदलीय निर्वाचन
फिलिपिन्समा Barangay स्थानीय प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो एकाइ हो । त्यहाँको Republic Act No. 6679 ले Barangay निर्वाचन गैरदलीय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस तहमा समुदायका प्रतिनिधि, अध्यक्ष र सदस्य चयन गर्दा दलगत चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा स्थानीय व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
तर फिलिपिन्सका नगरपालिका, सहर र प्रान्तीय तहका निर्वाचन भने दलगत प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन सक्छन् । त्यसैले सम्पूर्ण स्थानीय सरकार गैरदलीय रहेको देशका रूपमा फिलिपिन्सलाई बुझ्नु उचित हुँदैन । यसको विशेषता स्थानीय समुदायको सबैभन्दा नजिकको प्रशासनिक तहमा गैरदलीय निर्वाचनको व्यवस्था हुनु हो ।
३.५. युगान्डा : स्थानीय परिषद् र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभ्यास
युगान्डामा स्थानीय सरकारका परिषद्हरूको निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ । Local Governments Act, 1997 ले स्थानीय तहको संरचना, निर्वाचन, नागरिक सहभागिता र सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गरेको छ । यसमा स्थानीय तहअनुसार राजनीतिक दलबाट प्रायोजित उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार दुवैको व्यवस्था देखिन्छ । त्यसैले युगान्डालाई सबै तहमा पूर्ण गैरदलीय निर्वाचन भएको देश भन्नुभन्दा स्थानीय परिषद्हरूमा गैरदलीय तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका अभ्यास रहेको देश भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
३.६. अमेरिका र क्यानडा : नगरस्तरमा गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास
अमेरिका र क्यानडाका धेरै नगरपालिकामा मेयर तथा नगर परिषद्का उम्मेदवारले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नबिना प्रतिस्पर्धा गर्छन् । क्यानडाको ओन्टारियो प्रान्तमा नगरपालिका निर्वाचनका उम्मेदवारहरू सामान्यतया स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् । अमेरिकाका धेरै नगरपालिकामा पनि गैरदलीय निर्वाचनको परम्परा छ ।
तर यसको अर्थ ती देशमा स्थानीय राजनीतिमा दलको प्रभाव नै छैन भन्ने होइन । कतिपय ठाउँमा स्थानीय राजनीतिक समूह, विचारधारा र राष्ट्रिय दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको अनौपचारिक प्रभाव रहन सक्छ । विश्व बैंकको स्थानीय लोकतन्त्रसम्बन्धी अध्ययनले अमेरिका र क्यानडाको नगरस्तरीय गैरदलीय निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
३.७. भारत : राज्यअनुसार फरक अभ्यास
भारतमा पञ्चायती राज संस्थाहरूको निर्वाचनको स्वरूप राज्यअनुसार फरक छ । केही राज्यमा ग्राम पञ्चायतको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुन्छ भने अन्य राज्यमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न र समर्थनको अभ्यास पाइन्छ । त्यसैले भारतलाई पूर्ण गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देश भन्न मिल्दैन । यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको एउटै सङ्घीय संरचनाभित्र पनि राज्यले आफ्नो कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निर्वाचनको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्नु हो ।
यसरी घाना, भुटान, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश र युगान्डाका केही स्थानीय तह तथा अमेरिका र क्यानडाका धेरै नगरपालिकाका अभ्यासले गैरदलीय निर्वाचनका विभिन्न नमुना प्रस्तुत गर्छन् । तर ती सबैको कानुनी आधार र राजनीतिक परिवेश समान छैन ।
४. नेपालको सन्दर्भमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय तहले स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले यसको नेतृत्व चयनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनउत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा उम्मेदवारको क्षमता, इमानदारी, अनुभव, सामाजिक योगदान र विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणका आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा बहस आवश्यक छ ।
गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास गर्न संविधान तथा प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल, स्थानीय तह, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, कानुनविद्, प्राज्ञिक क्षेत्र र आम नागरिकबीच व्यापक छलफल आवश्यक हुन्छ ।
यस विषयमा केही आधारभूत प्रश्नमा स्पष्टता आवश्यक छ ।
- स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको आधिकारिक उम्मेदवारी र चुनाव चिह्न पूर्ण रूपमा हटाउने कि चुनाव चिह्न मात्र हटाउने ?
- राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिले व्यक्तिगत हैसियतमा उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने ?
- महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
- उम्मेदवारको आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचन खर्चको अनुगमन कसरी गर्ने ?
- निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्थागत व्यवस्था के हुने ?
- गैरदलीय निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र स्थानीय सभाबीचको सम्बन्ध कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
यी प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल चुनाव चिह्न हटाउनु वा दलगत उम्मेदवारी निषेध गर्नुले मात्रै अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।
५. गैरदलीय निर्वाचनका चुनौती र सावधानी
गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनका सम्भावित फाइदासँगै केही चुनौती पनि छन् । पहिलो, राजनीतिक दलको औपचारिक भूमिका हटे पनि अनौपचारिक रूपमा दलको प्रभाव कायम रहन सक्छ । दोस्रो, आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको नाममा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । तेस्रो, उम्मेदवारको विचार, कार्ययोजना र क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र छनोटको आधार बन्न सक्छ।
त्यस्तै, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ। दलगत संरचनाभित्र प्राप्त हुने सङ्गठनात्मक सहयोग र राजनीतिक प्रशिक्षणको विकल्प पनि सोच्नुपर्छ ।
त्यसैले गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन खर्च नियन्त्रण, सार्वजनिक बहस, उम्मेदवारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, नागरिक अनुगमन र प्रभावकारी जवाफदेहितालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नुपर्छ ।
निष्कर्ष : स्थानीय सरकार नागरिकको साझा संस्था बनोस्
लोकतन्त्रको उद्देश्य केवल निर्वाचनमार्फत सत्ता प्राप्त गर्नु होइन, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको नेतृत्व दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नागरिकको साझा हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । तर यसले स्थानीय नेतृत्व छनोटको वैकल्पिक बाटो, सामाजिक सद्भावको सम्भावना, योग्य व्यक्तिको सहभागिता र जनउत्तरदायित्वका विषयमा नयाँ बहस सुरु गर्न सक्छ ।
राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र त्यो भूमिका राष्ट्रिय राजनीति, नीति निर्माण तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको विकासमा निरन्तर रहनुपर्छ । तर स्थानीय सरकारको नेतृत्व चयनमा दलगत प्रतिस्पर्धा नै एकमात्र विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा खुला र तथ्यपरक बहस हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहलाई दलगत शक्ति प्रदर्शनको थलोभन्दा जनताको साझा संस्था बनाउने उद्देश्यले गैरदलीय निर्वाचनको सम्भावना, चुनौती र उपयुक्त मोडलबारे राष्ट्रिय विमर्श सुरु गर्नु आजको आवश्यकता हुन सक्छ । आखिर लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता जनताले आफ्नो सरकारबाट न्याय, समानता, सम्मान र सहज सेवा पाउनुमा निहित छ ।
सन्दर्भसूची (References)
१. Government of Ghana. (1992). Constitution of the Republic of Ghana, Article 248. Ghana Legal Information Institute.
https://ghalii.org/akn/gh/act/1992/constitution/eng@1996-12-31
२. Government of Ghana. (1994). District Assembly Elections Act, 1994 (Act 473). Judicial Service of Ghana.
https://judicial.gov.gh/jsweb/index.php/jsg-services/libraryservices/statute-on-elections/389-district-assembly-elections-act-1994-act-473
३. Royal Government of Bhutan. (2008). The Constitution of the Kingdom of Bhutan, Article 22(17).
https://www.icnl.org/research/library/bhutan_tsathrim/
४. Election Commission of Bhutan. (2024). Public Notification for Deregistration from Political Party and Transfer of Gung/Mitsi.
https://www.ecb.bt/public-notification-for-deregistration-from-political-party-and-transfer-of-gung-mitsi/
५. Republic of the Philippines. (1988). Republic Act No. 6679.
६. World Bank. Decentralization and Local Democracy in the World.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/728181468331905029/pdf/478110PUB0Demo101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
७. Understanding Support for Municipal Political Parties: Evidence from Canada. (2024). PubMed Central.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11315630/
८. Government of Nepal. (2015). The Constitution of Nepal, 2072. नेपाल सरकार।
https://oag.gov.np/uploads/files/f54-Constitution-of-Nepal-Revised-and-re-edited-English-version-as-amended.pdf
९. निर्वाचन आयोग, नेपाल। (2017). Local Level Election Act, 2017 तथा Electoral Framework Overview.
https://election.gov.np/en/page/electoral-framework-overview
१०. Government of Bangladesh. (2025). Ordinance on Abolition of Party Symbols in Local Government Elections.
https://www.tbsnews.net/bangladesh/ordinance-issued-scrapping-use-party-symbols-local-govt-elections-1215926
११. Government of Uganda. (1997). Local Governments Act, 1997. Uganda Legal Information Institute.
https://ulii.org/en/akn/ug/act/1997/5/eng@2023-12-31
