धादिङ असोज ४ । मलेखु-धादिङ (कालुपाण्डे राजमार्ग)-सल्यानटार सडकलाई सरकारले ३१ मिटर फराकिलो बनाउने निर्णय गरे सँगै उक्त क्षेत्रको आपसासका स्थानीयहरुले मुअब्जा माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको ०७६ ।२। ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मलेखु-धादिङ (कालुपाण्डे राजमार्ग)-सल्यानटार सडकलाई सरकारले ३१ मिट फराकिलो बनाउने निर्णय थियो । उक्त सडक क्षेत्र दायाँ बायाँ जाग्गा हुने जग्गा दाताले संघर्ष समिति नै बनाएर मुअब्जाको माग गर्दै, मुअब्जा नदिए सडक फराकिलो बनाउन नदिने समेत बताउँदै आएका छन् ।
संघर्ष समितिले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले अवैज्ञानिक ढंगको निर्णय गरेको र पहाडी क्षेत्रमा ३१ मिटर कायम गर्दा धेरै सुकुम्बासी बन्ने भन्दै उचित मुआब्जा नदिए काम हुन नदिने बताएको छ ।
सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयामा लान सडक डिभिजन कार्यालयले सडक ३१ मिटर फराकिलो बनाउन पर्ने भएकोले ३१ मिटर भित्र पर्ने गरि संरचनाहरु निमार्ण नगर्न र भएका संरचनाहरु हटाउन सूचना जारी गरे सँगै संघर्ष समिति आन्दोलित भएको हो ।
सरकारको यस निर्णयले १५ सय घरधुरीका १० हजार ५ सय नागरिहरु मर्कामा परेकोले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न वा मुअब्जा दिन संघर्ष समितिका सचिव रामकृष्ण अधिकारीले आव्हान गरिएको बताउनु भयो ।
