धादिङ । वडा अध्यक्षले जनताका लागि चाहिने अत्यावस्यक सिफारिस वडाअध्यक्षले रोके पछि न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएको पाइएको छ । यसरी वडा अध्यक्षले रोकेको सिफारिसको विषय अदालतमा समेत पुगेको छ । ज्वालामूखी गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष किशोर सेढाइँलाई जिल्ला अदालतले एउटा मुद्दामा सर्जमिन मुचुल्का गर्नु भनेर आदेश दियो । जिल्ला अदालतले पठाएको पत्रलाई वडा अध्यक्षले नमान्दा मुद्दामा ढिलाई भएको हो ।
आफूलाई भोट नदिनेलाई सिफारिस मुचुल्का समेत नगर्ने र अदालतले गरेको अनुरोध समेत अस्विकार गरि अदालतको अवहेलाना नै हुने कार्य जनप्रतिनिधिबाट भएको पाइएको छ ।
जिल्ला अदालतले ०८० असार १३ गते लिखित पत्राचार गरेको थियो । पहिलो चिठ्ठी बेवास्था भएपछि फागुन १८ गते ताकेता समेत गरिएको थियो । सेढाइँलाई जिल्ला न्यायधीश गोपालप्रसाद वास्तोलाले माघ २३ गते, चैत ६ गते र चैत २० गते फोन गरेपनि बेवास्था गरेको पाइएको छ । वडा अध्यक्षले अदालतको अनुरोधलाई बेवास्था गरेपछि अदालतले आफैँ सर्जमिन मुचुल्का गर्न कर्मचारी खटाएको छ ।
जिल्ला अदालतले छिटो न्याय दिन खोज्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहयोग नगर्दा छिटो न्याय दिन समेत समस्या आएको जिल्ला न्यायधीश गोपालप्रसाद वास्तोलाको भनाई छ । यसैगरी, थाक्रे गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष टिकाराम तामाङलेसमेत आफूलाई भोट नदिएका कारण एक पीडितलाई सिफारिस समेत नदिएपछि समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो ।
राजनीतिक आस्था नमिलेपछि जनतालाई दुख दिएको थाक्रेमा अदालतले जनतासँग गरेको छलफलमा समेत यो विषय उठेको थियो ।
वडा अध्यक्ष तामाङसंग एक महिलाले अदालती शुल्क पछि तिर्न मिल्ने गरि सिmारिस लिन गनु भयो । आफूलाई भोट नदिएको भनेर सिफारिस पुग्नु भयो । सिफारिस नदिएपछि उहाँ अदालत फर्किनुभयो । निर्वाचनको बेला आफू मतदान जता गरेपनि जितेपछि सबै जनताका लागि काम गर्नुपर्ने हो । पीडित महिलाले यहि कारणले न्याय लिन नसकेको दुख पोख्नुभयो ।
जिल्ला न्यायधीश वास्तोलाले वडा अध्यक्ष तामाङलाई पटक पटक फोन गर्दा बेवास्था गरेपछि पीडितको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा आफूलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा सिफारिस नदिएकोले कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितको तर्फबाट मुद्दा नै दर्ता गराउनु भएको छ ।
सिफारिस नआएको सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यलाईसमेत फोन गरेर जानकारी गराउदा अध्यक्षको अनुरोध समेत वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको अधिकार भन्दै सिफारिस रोकेको जिल्ला न्यायधीश वास्तोलाले वडा अध्यक्षले सिफारिस नदिएकोले पनि मुद्दा ढिलो हुने गरेको बताउनु भएको भयो ।
पीडितलाई वडा अध्यक्षले सिफारिस नदिएपछि अदालतले अदालती सुविधा उपलब्ध गराएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार माधव भण्डारीले बताउनु भयो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा छिनोफानो गर्नका लागि विभिन्न निकायको सहयोग चाहिने हुन्छ । सबै निकायले समयमा आफ्नो काम नगरिदिँदा धेरै मुद्दाहरू समयमै किनारालगाउन नसकिएको जिल्ला न्यायधीश वास्तोलाको भनाई छ ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले एक जना थुनुवा भएको मुद्दामा पठाइएको डिएनए प्रतिवेदन नआएका कारण मुद्दा फैसलामा ढिलाई भएको समेत जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ । अन्य जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले समेत मुद्दामा सघाउनु पर्ने हुन्छ । समयमा सिफारिस नआउदा मुद्दा फैसलामा ढिला हुने र पीडितले समयमै न्याय नपाउने समस्या आउने गरेको स्रेस्तेदार भण्डारीको भनाई छ । सिताराम अधिकारीको यो समाचार इन्ससेक अनलाईनबाट लिईएको हो ।
