काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार भुलचुकले नभई सहमतिबाटै संविधानमा व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
शिक्षामा अधिकारबारे बहस छेडिएका वेला मन्त्री राईले मूलतः विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको रहेको र यसमा कुनै भुलचुक नरहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।
‘अन्य देशमा शिक्षाको अधिकार प्रदेश वा केन्द्रमा छ भनेर कुरा आयो,’ शिक्षा पत्रकार समूहको रजत वर्ष–०८० को अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राईले भने, ‘संघीयताको मोडल अपनाएका अन्य मुलुकमा दुई तहका सरकार छन् । हाम्रोमा तीन तहका छन् । हामीले नौलो प्रयोग गरेका हौँ । त्यतिखेर (संविधान बनाउँदा) सहमतिकै आधारमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको हो । निःशुल्क शिक्षा भनेका हौँ ।’
संविधानको अनुसूची ९ ले शिक्षा साझा अधिकार सूचीमा पनि भनेको र त्यस विषयमा तीन तहलाई संयोजन गर्ने गरी शिक्षा ऐन जारी हुने उनले बताए ।
ad
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छ । मन्त्री राईले विधेयक हिउँदे संसद् अधिवेशनबाटै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने र बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाने लक्ष्य रहेको बताए । ‘ऐन जारी भएपछि नियमावली बन्छ, अन्योलता हट्छ । अराजकता र अस्तव्यस्तता हटेर जाने विश्वास छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकमाथि प्रदेश तहमा पनि छलफल गर्ने योजना रहेको बताए । ‘विधेयक संशोधनमा धेरै कुरा आएका छन्, पुनर्लेखनका लागि फिर्ता पठाएमा तत्काल नआउन सक्छ,’ उनले भने, सकभर सबैको सहमतिमा पारित गर्ने कोसिस रहनेछ, चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी समितिले काम गरिरहेको छ ।’
समितिका सदस्य बद्री पाण्डेले पनि संविधान, संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार नै विधेयक पास हुने बताए । ‘तीन तहका क्षेत्राधिकारबारे यो (शिक्षा) विधेयक पहिलो ऐनका रूपमा आउनेछ, ऐन जारी भएपछि तीन तहका क्षेत्राधिकार र दायित्व क्लियर हुनेछ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका
