काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश सभाका दुई सांसदले आवश्यक सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एक दिन लम्ब्याएका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले बहुमत परीक्षणका लागि प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सशरीर उपस्थित हुन निर्देश गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि शनिबार बिहान ८ बजेदेखि २ बजेसम्म परिचय खुल्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आह्वान गरेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ४७–४७ जना सदस्यको समर्थन रहेको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए । उपसभामुखसहित एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार, जनता समाजवादीका एक र राप्रपाका चारजना सांसद छन् ।
शेखर समूहका आठ सांसद केदार कार्की, रामकुमार खत्री, शमशेर राई, इन्दिरा थापा, लीलाकुमारी राई, गोविन्द गिरी, मानबहादुर लिम्बू र सुनिताकुमारी गुरुङको दुवै दाबेदारको समर्थनमा हस्ताक्षर छ । दुवैतर्फ हस्ताक्षर देखिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले सनाखत गरेर मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएका हुन् । ‘दुवै दाबीकर्ताका समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश सभा सदस्यको परिचय खुल्ने परिचयपत्रसाथ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सभाहलमा उपस्थित भई सनाखत गरिदिने प्रयोजनका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गर्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यलयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा शुक्रबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदका लागि २० असोजमा गरेको आह्वानअनुसार दुई सदस्यले बिहीबार दाबी पेस गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएकाले यसमा दलहरूले सांसदहरूलाई औपचारिक रूपमा ह्विप लगाउन सक्दैनन् । यही कारण कांग्रेस नेता डा. कोइरालाले निकट नेता कार्कीलाई एमालेको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि सारेका हुन् ।
राप्रपाले कसैको पनि पक्ष नलिने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कोशी प्रदेशमा कसैको पनि पक्ष नलिने निर्णय गरेको छ । कोशीमा विकसित पछिल्लो परिस्थिति एवं मुलुकको समग्र राजनीतिक–सामाजिक अवस्थाबारे समीक्षा गर्न र पार्टीको रणनीति तय गर्न बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले मुख्यमन्त्री छान्ने विषयमा तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । ‘कोशी प्रदेशमा अनायासै जुन घटनाक्रम विकास भएको छ, त्यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ, घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने र अहिले मुख्यमन्त्री छान्ने विषयमा कसैको पक्ष नलिने, पछि आवश्यक परे निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने ।
दिनभर दौडधुप : शेखरलाई फकाउन राष्ट्रपति पनि सक्रिय
कोशीमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम आफूअनुकूल बनाउन मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने दुवै पक्ष शुक्रबार दिनभर दौडधुपमा व्यस्त रहे । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई फकाउन काठमाडौंमा दिनभर कोसिस भए । कोइरालालाई फकाउन कांग्रेस संस्थापन पक्ष, गठबन्धनका नेता मात्र होइन राष्ट्रपति आफैँ पनि सक्रिय देखिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत डा. कोइरालालाई टेलिफोन सम्पर्क गरी नाम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । कोइरालानिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले ‘गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुस्, नाम फिर्ता लिनुस्’ भन्दै आग्रह गरेका थिए । तर, जवाफमा कोइरालाले ‘आफू कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने’ सन्देश दिएका थिए । ‘कुनै पनि हालतमा नाम फिर्ता हुँदैन । तपाईंहरू मलाई भित्तामा पुर्याउने प्रयास नगर्नुस्, राष्ट्रप्रमुख भएर राजनीतिमा चासो नदेखाउनुहोस्,’ राष्ट्रपतिसँगको संवादबारे कोइरालाले आफूनिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसँग भनेका छन् ।
पार्टी बैठकमा दबाब हुन सक्ने देखिएपछि कोइराला आफैँ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा अनुपस्थित रहे । बैठकअगाडि बालुवाटार पुगेर कोइरालासहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्ण सिटौला र मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कोशीको घटनाक्रमबारे छलफल गरेका थिए ।
कार्कीको नाम फिर्ता लिएर गठबन्धनको पक्षमा उभिन नेताहरूले गरेको आग्रह कोइरालाले अस्वीकार गरेका थिए । स्रोतका अनुसार बैठकमा कोइरालाले कार्कीलाई समर्थन गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए । ‘यत्रो हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकिएको छ । म ब्याक हुन्नँ, मलाई नौटंकी गर्न आउँदैन । तपार्इंहरू केदारलाई समर्थन गर्नुस्, बरु सरकार गठन के–कसरी गर्ने, छलफल गरौँला,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
शुक्रबार दिँउसो ३ बजे बोलाइएको कांग्रेस बैठक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका कारण झन्डै दुई घन्टा ढिलो गरी बसेको थियो । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफलका क्रममा कांग्रेसभित्रको समस्या समाधान गरेर आए माओवादीले कांग्रेसले अघि सार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सकिने बताएका थिए । तर, त्यसका लागि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका कार्कीको नाम फिर्ता लिनुपर्ने सर्त प्रधानमन्त्रीको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावलाई डा. कोइरालाले अस्वीकार गरेको कांग्रेस बैठकमा पदाधिकारीले ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार छौँ । इन्द्र आङ्बोलाई दाबी फिर्ता लिन लगाउँछु, तपाईंले नाम दिनुहोस् भन्नुभयो । तर, उहाँले नाम दिनुभएन,’ विश्वकर्माले बैठकमा भएको ब्रिफिङबारे भने ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने समयसीमा शुक्रबार ५ बजेसम्म तोकेका थिए । तर, कांग्रेस बैठककै बीचमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि सकिएको थियो । यसबीचमा प्रदेश प्रमुखबाट शनिबार सनाखत गरेर मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय आयो । त्यसपछि कांग्रेस बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो ।
कोइराला अनुपस्थित हुँदा ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै शनिबार थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने प्रयास गर्ने कार्यसम्पादन बैठकको निर्णय आयो । बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले कार्यसम्पादन समिति बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको, तर पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र गठबन्धन जोगाउने गरी निकास दिने विषयमा छलफल भएको बताए ।
‘बैठकमा आउँछु–आउँछु भन्दै शेखर कोइराला अनुपस्थित हुनुभयो । शनिबार बिहान फेरि बैठक बस्छ, उहाँ बैठकमा आउनुहुन्छ, अनि छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउँछौँ,’ परियारले भने, ‘कोशीमा कांग्रेस फुटिहालेको अवस्था होइन । असन्तुष्टि छ । सबै असन्तुष्टि विभाजनमा जान्छन् भन्ने छैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ ।’ तर, कोइरालानिकट स्रोतका अनुसार उनी आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन् । ‘उहाँले विद्रोहको बाटो लिइसकेकाले कुनै पनि हालतमा ब्याक नहुने बताउनुभएको छ । उहाँ जुनसुकै हालतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
शुक्रबार बिहान कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर आठ विद्रोही सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश महामन्त्री उमेश थापाका अनुसार हस्ताक्षर फिर्ता नलिए अनुशासनको कारबाही हुनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट
