काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ। उनीहरूलाई आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्तलाई वार्तामा बोलाएको हो।
तर, आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीले आधिकारिक पत्र नआएसम्म वार्तामा नबस्ने बताएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली बनाएर आह्वान गरेमा आफूहरू वार्ताको लागि तयार भएको बताए। ‘सरकारले आधिकारिक वार्ता टोली बनाउनु पर्यो, हामी वार्ताको लागि तयार नै छौं,’ उनले भने, मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेकै भरमा कसरी वार्तामा जाने ?’
उनले आइतबार मन्त्रालयका अधिकारीसँग सामान्य अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हिजो अनौपचारिक छलफल भएको हो, तर औपचारिक वार्तामा बस्न वार्ता कमिटी बनाएपछि मात्रै बस्ने जवाफ दिएर फर्कियौं।’
संघर्ष समिति महासचिव देवकोटाले मन्त्रालयको आह्वानको विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले सरकारले नै वार्ताको लागि बोलाउनु पर्ने मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर झारो टार्न खोजेको होकी भन्दै आशंका व्यक्त गरे। सघर्ष गर्ने एउटा वार्ताको अर्कोलाई पनि बोलाएको भन्दै कर्मचारी नै छक्क परेका छन्। हामी सडकमा त स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति मात्रै छ, कसरी अर्को संस्थालाई वार्ताको लागि बोलाइयो, त्यो संस्थाले कहाँ आन्दोलन गरेको छ ?’, उनले प्रश्न गरे।
मन्त्रालयले भने स्थानीय तहका कर्मचारीका माग सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भइसकेका र सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै वार्तामा बोलाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– केही दिनदेखि स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह रोकी स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिको नामबाट विभिन्न मागहरू राखी काठमाडौंं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी भएपश्चात मन्त्रालयले समितिका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाइएको, मिति २०८०/०६/२२ गतेका दिन यस मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफल समेत भएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ। कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भई सकेका र सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले हाल भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्थगन गरी छलफल र सम्वादमा आउन तथा आ– आफ्नो कार्यस्थलमा फर्की आम नागरिकमा सेवा प्रवाह सूचारु गर्न मन्त्रालयसम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्छ ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
