काठमाडौं । चाडबाडका वेला नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक महिनामै ४५० रुपैयाँले बढाएर २,११० पुर्याएको छ, जब कि आयल निगमले स्वचालित प्रणाली लागू गरेयता तीन महिनामै एक अर्ब ८९ करोड नाफा उठाएको छ
आर्थिक मन्दीसँगै महँगीले रन्थनिएका नागरिकलाई चाडका वेला सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक महिनामै चार सय ५० रुपैयाँले बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले १४ भदौमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय ३५ रुपैयाँले वृद्धि गरेकोमा शनिबार पुनः दुई सय १५ बढाएर ग्यासको मूल्य महिनामै एक हजार ६ सय ६० बाट दुई हजार एक सय १० रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
ग्याससँगै डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य पनि बढेको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल ६–६ रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लोपटक २९ भदौमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको तीन–तीन रुपैयाँले बढेको थियो । अब काठमाडौंमा पेट्रोल एक सय ८५ तथा डिजेल र मट्टीतेल समान एक सय ७९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धन प्रतिलिटर आठ रुपैयाँले बढेर एक सय ४४ तथा बाह्य हवाई इन्धन प्रतिकिलोलिटर १.०९५ डलर पुगेको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी चाडका वेला ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई स्वचालित प्रणालीले दिलाएको बाध्यता भएको तर्क गर्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भनेर उपभोक्ताको तीव्र दबाब थियो । त्यसैले आयल निगमले ३१ असारदेखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय भाउअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । अहिले पनि मूल्य बढेर आएका कारण नेपाली बजारमा समायोजन गर्नुको विकल्प नभएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले मूल्य बढ्दा मात्रै होइन, भोलिका दिनमा मूल्य घटेर आएको खण्डमा पनि तुरुन्तै मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाउँछु । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि सोहीअनुसार अगाडि बढ्न निगम पनि बाध्य छ ।’ स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गरेयता निगमले निरन्तर नाफा गर्दै आएको र यस्तो नाफाबाट सरकारको ऋण तिरिरहेको उनले बताए ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तल्लो बिन्दुमा झरेर उकालो लाग्ने निश्चित भएसँगै आयल निगमले ३१ असारदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । १४ असोज ०७१ देखि नै पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेलमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा नौ वर्षपछि एलपी ग्याससहित स्वचालित मूल्य प्रणालीमा फर्किएको हो । निगमले कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ७८ डलर कायम रहेको ३१ असारदेखि हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । शनिबार साँझ कच्चा तेलको भाउ ९२ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको छ । कोभिडको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेर भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन (ओपेक)ले एक वर्षदेखि उत्पादन कटौती गरेर मूल्यमा दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । जसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दै गएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आएको दररेटमा आफूलाई निश्चित नाफा राखेर मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । उपभोक्ता चर्को महँगी खेप्न बाध्य छन् । दसैँको मुखमा बढेको ग्यासको चर्को मूल्यले नागरिकको मनमा जलन भएको छ । सरकार नागरिकको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नबाट विचलित भएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर भएको मूल्यवृद्धि हेर्दा सरकारमै व्यापारिक चरित्र देखिएको बताउँछन् । ‘खाना पकाउने एलपी ग्याससहित अन्य पेट्रोलियमको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुनु ज्यादती नै भयो । यति चाँडो र यति ठूलो अन्तरले ग्यासको मूल्य त बढाउनुपर्ने नै थिएन । नेपालीको मुख्य चाडपर्व भनेको दसैँ, तिहार र छठ हो । यस्तो वेलामा सरकार र मातहतका निकायले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उल्टै उपभोक्ता प्रतिकूल हुने गरी आयल निगमले नै मूल्य बढाउनु जायज होइन,’ उनले भने, ‘ग्यासको मूल्य बढाउन व्यापारीहरूले पनि लबिङ गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउलाई देखाएर व्यापारीले जस्तो मूल्य बढाउनु ठीक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई देखाएर दसैँको मुखमा मूल्य बढाउने सरकार र व्यापारीबीच भेद नै छुट्याउन सकिएन । सरकार र व्यापारीले गर्ने कारोबारको प्रकृति उस्तै देखियो ।’
उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिना पनि चाडपर्वको समयमा हरेक उपभोक्ताको चुलो सल्काउने ग्यासमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि असह्य रहेको बताउँछन् । ‘सरकार र मातहतका निकायले राहत दिनुपर्ने वेलामा सरकारी स्वामित्वकै आयल निगमले व्यापारीको जस्तो भाषा र व्यवहार देखाएर मूल्यवृद्धि गर्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यो मूल्यवृद्धि तुरुन्त फिर्ता गरेर दसैँ, तिहार र छठसम्म पेट्रोलियमको मूल्य नबढ्ने सुनिश्चितता सरकारबाट आउनुपर्छ ।’
स्वचालित गरेको तीन महिनामा १.८९ अर्ब नाफा
३१ असारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि तीन महिनामा आयल निगमले एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदै छ । निगमले साउन र भदौमा मात्रै एक अर्ब २७ करोड नाफा कमाइसकेको छ । त्यस्तै, १ देखि १३ असोजसम्म २८ करोड रुपैयाँ नाफा निकाल्ने प्रक्षेपण गरेको निगमले १४ असोजदेखि मसान्तसम्म थप ३४ करोड नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ ।
ग्यासको मूल्य अचाक्ली बढ्नुमा करको उच्च भार पनि प्रमुख कारण
खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुग्नुमा सरकारले लिने करको हिस्सा पनि प्रमुख कारण हो । आयल निगमले दुई हजार एक सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रतिसिलिन्डर ग्यास आइओसीबाट एक हजार चार सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गरेको छ । यो ग्यास आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै तीन सय ३५ रुपैयाँ ७९ पैसा करबापत दाखिला गर्नुपर्छ । भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्कबापत ७८.४५ रुपैयाँ र पूर्वाधार करबापत दुई सय ३६ रुपैयाँ २५ पैसा प्रतिसिलिन्डर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, आयल निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि थप २१.१० रुपैयाँ जोड्ने गरेको छ ।
अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा पनि करको दर उच्च नै छ । आइओसीबाट १०२.७३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३.८६ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ । ११८.४० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेको डिजेलमा ४७.९१ रुपैयाँ तथा ११३.४६ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेको मट्टीतेलमा ३४.४१ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ । ११३.७५ रुपैयाँमा किनेको हवाई इन्धनमा भने २०.६४ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ । यो करको दर उच्च भएको र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।
डिजेल–मट्टीतेलमा ६ र पेट्रोलमा २ रुपैयाँ बढ्यो
ग्याससँगै डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको पनि बढेको छ । शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल ६–६ रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लोपटक २९ भदौमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको तीन–तीन रुपैयाँले बढेको थियो । अब काठमाडौंमा पेट्रोल १८५ तथा डिजेल र मट्टीतेल समान १७९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धन प्रतिलिटर ८ रुपैयाँले बढेर १४४ रुपैयाँ तथा बाह्य हवाई इन्धन प्रतिकिलोलिटर १.०९५ डलर पुगेको छ ।
आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन भारतले एक महिनाअघि मात्रै सिलिन्डरमा घटाएको थियो २०० भारु
ग्यासको मूल्यवृद्धिले नेपालका उपभोक्ता मारमा पर्दा छिमेकी भारतमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय भारु अर्थात् तीन सय २० नेपाली रुपैयाँले घटेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ भदौबाट लागू हुने गरी घरायसी प्रयोजनको १४.२ केजीको सिलिन्डरको मूल्य दुई सय भारुले घटाएको हो । राजधानी दिल्लीमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर नौ सय तीन भारु अर्थात् एक हजार चार सय ४४ नेपाली रुपैयाँ छ ।
भारतीय सरकारको यो निर्णयले भारतका ३३ करोडभन्दा बढी ग्यास प्रयोगकर्ताले लाभ लिएका छन् । गरिब जनताका लागि २०१६ देखि सञ्चालित ‘उजाला योजना’अन्तर्गतका उपभोक्तालाई त अझ प्रतिसिलिन्डर चार सय भारु सस्तो छ ।
उपभोक्तालाई खाना पकाउने ग्यासमा राहत दिने गरी मूल्य घटाउँदा केन्द्र सरकारले ७६ अर्ब भारु नोक्सान खेपेको छ । भारतका तेल कम्पनीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खपत हुँदै आएको १९ केजी तौलको ग्यासमा समेत प्रतिसिलिन्डर १७५.५ भारु मूल्य घटाएका छन् । उनीहरूले १ सेप्टेम्बरबाट लागू गर्दै मूल्य घटाएपछि दिल्लीमा व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डर १५ सय २२ रुपैयाँ ५० पैसा भारु कायम भएको छ ।
भारतमा जनतालाई महँगीबाट राहत दिन सरकारले ग्यासको मूल्य कटौतीको घोषणा गर्दा नेपालमा भने महँगीको मार थोपरिएको छ । सरकारकै स्वामित्वको आयल निगमले ग्यासको मूल्य एक महिनामै चार सय ५० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर बढाएर चाडबाडको मुखमा आर्थिक भार थपिदिएको छ । सरकार नागरिकप्रति अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै राहत दिनबाट चुकेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
