विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै लामो समयदेखि बहस,आन्दोलन र आलोचनाहरु हुँदै आइरहेका छन् । शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनभित्र विद्यालयको संगठनात्मक संरचना अनुसार आवश्यक दरबन्दी सिर्जना,भर्ना प्रक्रिया,नियुक्ति,सेवा सुविधा,पदोन्नति,दण्ड–सजायँ –पुरस्कार,निवृत्तिभरणसम्मका विषयहरु पर्दछन् । सरकारको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने थलो विद्यालय हो र प्रमुख कार्यान्वयकर्ता शिक्षक हुन् ।
तर, सरकारले हालसम्म न त विद्यालयका लागि आवश्यक शिक्षक,कर्मचारीको दरबन्दि यकिन गर्न सकेको छ न त वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । जसले गर्दा विद्यालय शिक्षा सधैं तदर्थ व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । तदर्थ वा अस्थायी व्यवस्थापनले न विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ न कार्यरत जनशक्ति सन्तुष्ट हुन्छन् । कर्मचारी संयन्त्र राज्यका स्थायी सरकार मानिन्छ र सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि हो । तर शिक्षकहरु सधैं असन्तुष्ट किन हुन्छन् अनि अपमानित महशुस किन गर्छन् भन्नेतर्फ कोहि कसैको ध्यान गंभीरतापूर्वक गएको देखिंदैन ।
आज देशका शिक्षित वा अशिक्षित सबै खाले युवा जनशक्ति देशमा बस्न नचाहनु र विश्वविद्यालयका स्नातक तहदेखि माथितिर विद्यार्थीको प्रवाह घट्नु यस प्रकारका तदर्थ व्यवस्थापनका नतिजा हुन् । देश विदेशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी सेवा प्रवेशमा राम्रा,अब्बल युवा जनशक्तिको तीब्र विकर्षण हुनु यसको अर्को प्रत्यक्ष प्रभाव हो । यिनै सेरोफेरोमा नेपालमा क्रियाशील शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेशागत संस्थाहरु,साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुका समुहले आफ्ना पेशागत मागहरु संवोधन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै यहि असोज ३ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । यो आन्दोलन शिक्षक कर्मचारीका सहभागीताका हिसाबले ऐतिहासिक भयो । तर यति विशाल आन्दोलनको उठान जुन उत्साहकासाथ भयो अवतरण भने विवादास्पद रह्यो ।
१. आन्दोलन उठान :
मानिस स्वभावैले आत्मसम्मानित हुन खोज्दछ भने जीवन निर्वाहका लागि कुनै न कुनै पेशा,व्यवसाय रोज्दछ । जसले शिक्षण पेशालाई आफ्नो भविष्य सम्झेर जुनकुनै तरिकाले प्रवेश गरे यो पेशाभित्र रुमल्लिंदै जाँदा आफ्नो भविष्य सुरक्षित भन्दा बढी असुरक्षित र अपमानित भएको महशुस गर्दै गए । लामो समयसम्म अनिश्चित भविष्य बोकेर बस्नुपर्दाको पिडाबोध अनि पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारको ज्यादतिबाट प्रताडित शिक्षक ÷कर्मचारीहरु आफ्ना साझा पेशागत मागहरु संवोधन हुन्छन् र पेशा अनुसारको मर्यादा कायम गरिन्छ,सुरक्षित भइन्छ भनेर निर्णायक आन्दोलनको माग गरिरहेका थिए ।
उता शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु र मुख्यत साझा संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक कर्मचारीका सबै प्रकारका भावनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै विगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रकृतिका दवावमूलक संघर्ष गरिरहेको थियो । आफुले विश्वास गरेका राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु,प्रधानमन्त्री समेतलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्ने,पैरवी गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दागर्दै पनि गत २०८० भाद्र २७ गते शिक्षा मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० मा आफ्ना माग मुद्धाहरु संवोधन नगराइएपछि शिक्षक महासंघ र आवद्ध/संवद्ध घटकहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविक थियो ।
यो गम्भीर धोकालाई महासंघले आफ्नो तागत देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि बन्यो । शिक्षा ऐन संसदमा पेश हुनु अघि नै सामाजिक संजालमा आएको शिक्षा ऐनको ड्राफ्ले शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनको पृष्ठभुमी मजबुद बनाउने काम गरेको थियो भने शिक्षक महासंघले आन्दोलनका लागि आवश्यक तयारी गर्न पर्याप्त समय मिलेको थियो । केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला र स्थानीय पालिकामा समेत आन्दोलन परिचालन समिति निर्माण गरियो, प्राय सबैजसो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुका समुहहरुका बैठक बसेर योजना निर्माण गरे । जसले गर्दा निष्कृय रहेका कतिपय संगठनहरु समेत सक्रिय भए ।
सामाजिक संजालहरुमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने समय मिल्यो र आन्दोलनका लागि आत्मगत र बस्तुगत परिस्थितिको निर्माण गरायो । असोजको १ गतेदेखि ३ गतेसम्म प्राय सार्वजनिक विद्यालयहरु विदा थिए । शिक्षक कर्मचारीहरु पढाईको दवावबाट पनि मुक्त भएका थिए भने ४ गतेदेखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको आव्हान भएकाले प्राय सबै शिक्षक कर्मचारीहरुका लागि राजधानी उत्रन भौतिक र मानसिक दुवै रुपमा अनुकुल भएको थियो । अर्कोतर्फ काठमाण्डौं लगायत केहि स्थानीय तहहरुले विद्यालय खोल्न र आन्दोलनमा सरिक नहुन दिएको धम्कीपूर्ण आदेशले पनि आन्दोलनलाई बल पुगेको थियो । यीनै वस्तुगत परिवेश र शिक्षक महासंघ लगायत आवद्ध-संवद्ध संस्थाहरुको आत्मगत निर्णयले यो आन्दोलन नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको इतिहासमै सर्वाधिक उपस्थितिसहितको आन्दोलन बन्न पुग्यो ।
२. आन्दोलको व्यवस्थापन :
आन्दोलनको एउटा निश्चित गन्तव्य हुन्छ । त्यो गन्तव्य सम्म पुग्नका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्दछ । आन्दोलन,युद्ध वा संघर्षको मोर्चा संहाल्ने कमाण्डर पूर्ण अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ । कमाण्ड सम्हाल्दा भैपरि आउने निर्णय छिटो छरितो ढंगले गर्नका लागि चुस्त तर सक्षम सचिवालयको आवश्यकता पर्दछ । समुह विभाजन ,जिम्मेवारी बांडफाँड र सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । वार्ता टोली पहिले नै यकिन गरी आवश्यक अध्ययन र तयारीमा लाग्नुपर्दछ । शैक्षिक आन्दोलनको अवतरण वार्ताबाटै हुने निश्चित भएकाले सौदाबाजीका लागि विभिन्न विकल्पहरु नेतृत्वसंग हुनुपर्दछ । लचकता र दृढताका बुँदाहरु स्पष्ट हुनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार साहसिक निर्णय लिन,जोखिम बहन गर्न पनि नेतृत्व तयार हुनुपर्दछ ।
असोज ३ गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन, जुन सडक केन्द्रित थियो, को व्यवस्थापनमा नेपाल शिक्षक महासंघ केहि चुकेको अनुभुति सबैले गरेका छन् । माइतिघरमा जम्मा हुन निर्देश गरियो तर त्यो विशाल जनसागरलाई प्रभावकारी रुपमा नेतृत्व प्रदान गर्न सकिएन । आन्दोलन व्यवस्थापनका लागि गठन भएका केन्द्रीय,प्रदेश,जिल्ला र स्थानीय आन्दोलन परिचालन समितिलाई कुनै भुमिका दिइएन न त बानेश्वरसम्म पुग्दा महासंघले जुलुशको नेतृत्व गर्न सक्यो । माइक व्यवस्थापन फितलो थियो भने सभास्थल समेत यकिन थिएन जसले गर्दा आधाभन्दा धेरै शिक्षक कर्मचारीहरु कहिले बानेश्वर त कहिले माइतीघर मण्डलामा भौंतारिइरहेका थिए । पर्याप्त मात्रामा स्वयंसेवक परिचालन हुन सकेनन् भने आन्दोलनका कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक नगर्दा वा सूचना संपर्क व्यवस्थित नहुँदा कहाँ के हुँदैछ,कसरी अघि बढिंदैछ भन्ने सम्मको जानकारी समयमै प्राप्त हुन सकेन ।
मुख्य नेतृत्व जुनसुकै बेला पनि वार्तामा बस्नुपर्ने भएकाले आन्दोलन व्यवस्थापन र नेतृत्वका लागि वैकल्पिक टिम तयार गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । दोश्रो दिनको आन्दोलन केहि व्यवस्थित भए तापनि वार्ता हुने (तेश्रो) दिनको आन्दोलन अस्तव्यस्त र भद्रगोल थियो । धेरै थरिका विभ्रमबाट त्यो विशाल मास तरंगित भइसकेको थियो । यता मञ्चबाट मास तताईंदै थियो । वार्ता हामीले भने अनुसार नभए विद्रोह गरिन्छ भनेर मासलाई तताउने काम भइरहेको थियो । देशभरबाट शिक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा थपिने क्रम बढदो थियो । तर आन्दोलनलाई कुन मोडलबाट कसरी अगाडी बढाउने भन्ने अन्यौलता कायमै थियो । जसरी आन्दोलनमा देशभरीबाट शिक्षक कर्मचारी राजधानी उतार्न र बृहत सहभागीता गराउन महासंघ सफल भयो तर त्यसको व्यवस्थापनमा चुक्यो । नेतृत्वले समिक्षा गर्न जरुरी छ ।
३. वार्ता र परिणाम :
पेशागत संस्थाका आन्दोलनहरु वार्ताबाटै समाधान हुने हो । यो निश्चित प्राय: हुन्छ । तर शिक्षक महासंघले सरकार र सरोकारवालासंगको वार्ता मोडेलमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको जस्तो अनुभूति सबैले गरेका छन् । आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक कर्मचारीहरुको विशाल उपस्थितिले महासंघलाई वार्तामा बस्न र आफ्ना माग मुद्धाहरुमा सौदाबाजी गर्न सशक्त बल प्रदान गरेको थियो । आन्दोलस्थलमा महासंघ र आवद्ध संवद्ध संस्थाका मूल नेतृत्वले दिएका मन्तव्यमा पर्याप्त दम देखिन्थ्यो । आन्दोलनमा उपस्थित शिक्षक कर्मचारीहरुमा आफ्ना सबै मागमुद्धाहरु एकैसाथ अहिले नै पूरा हुन्छन् भन्ने अभिलासा थियो । नेतृत्वमाथि निरन्तरको खबरदारी थियो । नेतृत्वलाई आन्दोलन व्यवस्थापन गर्ने,वार्ताको तयारी गर्ने र शिक्षक कर्मचारीका मागहरु संबोधन गराउने गंभीर दवावहरु थिए ।
आन्दोलनको दौरान शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्ताका लागि आव्हान गरेको पहिलो वक्तव्य ठाडै अस्वीकार गरेको महासंघले वार्ताको अर्को औपचारिक पत्रबिनै वार्तामा बस्यो । सरकारी वार्ता टोलीको घोषणा र औपचारिक निमन्त्रणाविना अनौपचारिक निमन्त्रणाका भरमा वार्तामा बस्नु कति उपयुक्त हुन्थ्यो छलफलको विषय हुनसक्छ । वार्ता हुनु , सहमति सम्झौता हुनु भन्दा ठूलो कुरा सहमति कार्यान्वयनको हुन्छ । विगतमा थुप्रै पटक धोखा खाइसकेको महासंघले यस पटक पनि सो क्रम पुनरावृत्ति हुन सक्छ भन्नेमा सतर्क रहनै पथ्र्यो, कतै त्यसमा चुक्यो की भन्ने आम शिक्षक कर्मचारीको चिन्ता छ ।
जे जस्तो परिस्थिति भए तापनि वार्ता भयो । सहमति भयो । सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक भए । कतिपयले सचिवले हस्ताक्षर गरेर शिक्षक आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गरियो,अपमानित गरियो भन्ने स्वरहरु पनि सुनिए । तथापी दस्तखत कसले ग¥यो भन्ने भन्दा पनि सहमतिको अपनत्व सरकार र सरोकारवालाले गंभीरतापूर्वक लिन्छ लिंदैन भन्ने कुरा प्रधान हो र कार्यान्वयनको पाटो मूख्य हो । सहमतिका बुँदाहरु आम शिक्षक कर्मचारीहरुले सहजै बुझिने भाषामा स्पष्ट हुनुपर्दथ्यो ।
तर कतिपय बुँदाहरु अस्पष्ट,दोहोरो अर्थ लाग्ने र सन्दर्भ सामग्री खोज्नुपर्ने किसिमका छन् । सहमतिका बुँदाहरु स्पष्ट नहुँदा शिक्षक नेतृत्व आलोचनाको शिकार बन्नुपर्यो । वार्ता र सहमति पश्चात पनि शिक्षकहरु आन्दोलनको मोर्चाबाट बाहिरिएनन् । थप आन्दोलनको अवस्था सृजना भयो । यसलाई महासंघले तत्काल थप व्याख्यासहितको स्पष्टिकरण दिनुपर्दथ्यो, कमी कमजोरी भएको भए कमजोरी स्वीकार गरी थप कार्यक्रम वा योजनामार्फत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई आश्वस्त पार्नुपथ्र्यो । तथापी समय अघि बढिसकेको छ ।
यो ऐतिहासिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुमा ६ वटा मुख्य बुँदा र जम्माजम्मी ३२ सहायक बुँदाहरु छन् । जसमध्ये अन्तिमको २ बुँदाहरु आन्दोलन अन्त्य र विद्यालय संचालनका छन् भने बाँकी शिक्षक कर्मचारीका मागमुद्धाहरुसँग सम्बन्धित छन् । बर्गीकृत रुपमा हेर्दा यी सहमतीका बुँदाहरुलाई २ किसिमले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
१. कानूनी दृष्टिकोणबाट :
सहमतिका मुख्य ६ बुँदाहरुमध्ये मन्त्रिस्तरीय वा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने मागहरु जस्तै बुँदा नं. १, ५ लगायत कतिपय विद्यमान ऐनकानूनको परिधिमा रहेर गर्न सकिने विषयहरु छन् । दोश्रो संघीय शिक्षा ऐनमै समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरु जस्तै बुँदा नं.२ का ११ ओटा सहायक बुँदाका विषयहरु, तेश्रो शिक्षा नियमावली,कार्यविधि निर्माण गरेर सम्बोधन गर्न सकिने जस्तै बुँदा नं. ३ का ११ वटा सहायक बुँदाहरु र राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने बुँदाहरु जस्तै बुँदा नं. ४ का ७ बटा सहायक बुँदाहरु ।
२. पेशागत माग मुद्दाहरुका दृष्टिकोणबाट:
शिक्षक महासंघले उठाएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेशागत मागमुद्दाका दृष्टिकोणबाट यी सहमतीका बुँदाहरुलाई विश्लेषण गर्दा ३ किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
पहिलो स्थायी शिक्षकहरुका सवालमा:
शिक्षकको मर्यादा कायम गराउने,१० वर्षमा आवधिक बढुवा,विशिष्ट श्रेणीका लागि ५ वर्षे सेवा अवधि,पुनर्वहाली भएका शिक्षकहरुका लागि टुटेका सेवा अवधि गणना,नि.मा.शि.द्धितीय र प्रा.शि.द्धितीयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त शिक्षकको पद समायोजन,उपचार खर्च,२०७५ सालमा नियुक्त भएका शिक्षकहरुको निवृत्तिभरणसम्बन्धि व्यवस्था,निवृत्तिभरणका लागि अपुग सेवा अवधि थप,का.स.मु.सम्बन्धि व्यवस्थामा सुधार,ग्रेड समायोजन,तहगत बढुवा,सजायँ र सरुवा सम्बन्धि व्यवस्थामा सुधार लगायतका उपलब्धिहरु छन् ।
दोश्रो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीका सवालमा :
सबैभन्दा पिडित र लामो समयदेखि अनिश्चित भविष्य बोकेर शिक्षण पेशामा बस्नुपर्ने र आन्दोलनमा सबैभन्दा प्रमुख मागका रुपमा रहेको अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको मागसँग सम्बन्धित सहमति अलि धेरै विवादास्पद रहेको छ । अहिलेको सहमतीमा उल्लेख भएका बुँदाहरुका आधारमा बुदा नं.२ को ट मा साविक उ.मा.वि.मा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक,राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक,विशेष शिक्षक,छुट अस्थायी करार शिक्षक,प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा संघीय शिक्षण सिकाइ कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुका आफ्ना दरबन्दीमा एक पटकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
बुदा नं. ३ को ट मा वालविकास शिक्षकहरुका लागि यस अघि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच मिति २०७८/११/९ मा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ५१ बुँदे समझदारी जसको बुँदा नं. १८ मा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा २०७५/११/०९ को सम्झौताको बुँदा नं. ८ (राहत शिक्षक,वाल कक्षा शिक्षक तथा तत्कालिन उच्च मा.वि.तहका तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकबारे ः हाल कार्यरत राहत शिक्षक,साविक उ.मा.वि.तहका शिक्षक,प्राविधिक धारका शिक्षक,विशेष विद्यालयका शिक्षक,बालकक्षाका शिक्षकहरुको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक/खुला प्रतियोगितामार्फत एकपटकका लागि उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागी प्रबन्ध गर्ने) मा उल्लेख भए अनुसार दरबन्दीमा परिणत गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगिताको लागि कार्यरत शिक्षको हकमा उमेरको हद नलाग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने छ सोही समझदारीलाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक वालविकाससम्बन्धी व्यवस्थ गर्ने र सेवावाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधासम्बन्धि विषय उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बुँदा नं. ४ को क मा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय र ख मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक ,सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका विषय उल्लेख छ । सोही दफाको ङ मा विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त विद्यालय कर्मचारीको सम्बन्धमा विशेष सुविधा तथा विद्यालय कर्मचारी छनोट,सेवा,सुविधा र शर्त सम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न नमुना कानून तर्जुमा सम्बन्धि विषय उल्लेख छ ।
यस अन्तर्गत अस्थायी प्रकृतिका अन्य शिक्षकहरु जस्तै प्रदेश अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु,स्थानीय तहबाट नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरु र सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत निजी श्रोत शिक्षकहरुका बारेमा सहमति मौन देखिन्छ ।
तेश्रो संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका सवालमा ः
विगतमा कम्पनि ऐन वा गुठीका रुपमा स्थापित भएर संचालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका सवालमा बुँदा नं.४ को ग मा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय,न्युनतम पारिश्रमिक ,सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनको विषय उल्लेख छ । त्यस्तै सोही दफाको छ मा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक कर्मचारीको पेशागत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएसंगै स्थानीय तहले जथाभावी शिक्षक कर्मचारी र विद्यालयको व्यवस्थापनमा चरम राजनीति गर्न थालेपछि शिक्षक कर्मचारीहरुको मनोबल खस्केको छ भने पेशागत असुरक्षाको महशुस गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुलाई राजनीति ग¥यो भनेर दोष थोपर्ने तर शिक्षकहरु जुन स्थानीय तहमा जुन दलको सरकार छ उसकै झोला बोक्न बाध्य पारिने परिस्थितिले शिक्षा क्षेत्र थप संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शिक्षक दरबन्दी बिनाशर्त स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने,सरुवा र कारबाहीमा पूर्ण अधिकार दिने जस्ता प्रावधानले विद्यालय शिक्षालाई चरम राजनीतिकरणतिर धकेल्ने र शिक्षक कर्मचारीहरु सधैं त्रासमा बाँच्नुपर्ने स्थिति पैदा गर्नेछ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति कतिपय संविधानसंँग सम्बन्धित र कतिपय संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयहरु पनि छन् ।
समग्रमा हालको शिक्षक आन्दोलन ऐतिहासिक र भव्य थियो नै । यसको उठान जुन उत्साहकासाथ भयो अवतरण भने आम शिक्षक कर्मचारीहरुमा उत्साह जगाउने गरी हुन सकेन । तथापी यो सहमति इमान्दारिताकासाथ कार्यान्वयन भएमा नेपाली शिक्षकहरुले थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गर्नेछन् । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरुका समस्या एकहदसम्म समाधान हुनेछ । शिक्षा ऐन जसरी पनि जारी गराउनुपर्दछ । ऐन आएपछि त्यसलाई समयानुकुल संशोधन ,परिमार्जन गर्न सकिन्छ । कतिपय विषयहरु अझै सरोकारवालासंग छलफल गरेर थपघट गर्न सकिन्छ । शिक्षक कर्मचारीहरु विभाजित भएर होइन एकतावद्ध भएर नै पेशागत मागमुद्धाहरु हल गर्न सकिन्छ । एकले अर्कालाई गाली गलौज गरेर ,खुइल्याएर,नेतृत्वको अपमान गरेर समस्या समाधान हुँदैन बरु हामा्र मागमुद्धाहरु कमजोर हुन्छन् । हामी बौद्धिक वर्ग भएका कारण हामीले गर्ने व्यवहार पनि बौद्धिक नै हुनुपर्दछ । सबै साथीहरु आवेगले होइन विवेकले चलौं । सहमति कार्यान्वयनमा दवाव सिर्जना गरौं । आफ्ना सीमा कमजोरी सबैले आत्मसाथ गरौं । यसैमा नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरुको भलाई छ ।
लेखक : अधिकारी एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष हुन् ।
