काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच १३ बुँदे सहमति तथा समझदारी भएका छन् । बेइजिङमा सोमबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङसँग प्रचण्डको प्रतिनिधि मण्डलस्तरमा वार्ता भएपछि ती सहमतिमा हस्ताक्षर भएका हुन् ।
सहमति तथा समझदारीपछि सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले भने, ‘दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा सहमतिका विषयमा थप स्पष्टता आउँछ। त्यसमा बीआरआई र ऊर्जालगायतका विषय पनि समेटिन्छन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समकक्षी लीसँगको भेटवार्तापछि १२ वटा सम्झौता र एक समझदारी भएको हो । यी सम्झौता र समझदारीमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपूर्व उठेका र प्रधानमन्त्री आफैंले सदनका बोलेका विषय भने उठान नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाली र चिनियाँ उच्च अधिकारीबीच भएका सम्झौताका मुख्य बुँदामा चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, हिल्सा सिमिकोट सडकलगायत परेका छन् ।
यस्तै चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्य गर्ने, नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवनयापन सामग्रीपत्र हस्तान्तरण, चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्यका गर्ने समझदारी भएको छ ।
सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुको साथै चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
सन् १९८१ मा चीनमा सम्पन्न वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने विषयमा पनि सोमबार नै समझदारी भएको बताइएको छ । चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नुको साथै चीनको राष्ट्रिय प्रेस तथा प्रकाशनसम्बन्धी प्रशासन र नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ ।
नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता हुनुको साथै प्रकोप सामग्रीसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान र, मानव संसाधनसम्बन्धी समझदारीपत्र पनि आदानप्रदान भएको छ ।
हिल्सा सिमकोट रोड परियोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान पनि सोही अवसरमा गर्नुको साथै चिलिमे केरुङ प्रसारणलाइन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक मन्त्रालय चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सीबीच समझदारी भएको छ। नेपाल र चीनबीचको व्यापार र भुक्तानीको अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक समूह गठन गर्ने पनि समझदारी भएको बताइएको छ।
यसैबीच, नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चीन सकारात्मक देखिएको छ। साताव्यापी चीन भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीबीचको समझदारीमा यो प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको हो। चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनका सम्बन्धमा समझदारी भएका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण टोलीमा रहेका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले अन्नपूर्णसँग पुष्टि गरे।
‘चिलिमे–केरुङ प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीन सकारात्मक भएको छ। यो आयोजनाको लगानीको मोडल के हुने सम्बन्धमा भने छलफल हुन बाँकी छ,’ घिमिरेले भने। सोमबार गठन गरिएको संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठकले थप निर्णय गर्ने उनले भने। मंगलबार उक्त समूहको बैठक बस्ने पनि उनले जानकारी दिए । यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपालतर्फको चिलिमे हबमा तिब्बतको जिलोङबाट विद्युत् प्रसारलाइन जोडिने छ। अन्नपुर्णपोष्टबाट
