संघविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै बागमती सरकार

Avatar photo
Dhadingpost
बिहिबार, भदौ २८, २०८०

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार पहिलोपटक संघ सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने भएको छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन आफूमातहत राखेपछि बागमतीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बागमती सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ सरकारको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको छ । संघीय संसद्बाट पारित ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय राजधानी, सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ ।’

बागमतीले उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग गर्ने भएको हो । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ । सवारी दर्ता, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान र नवीकरण, प्रदेशभित्र भाडा निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । ‘संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार ऐनबाट संकुचन गर्ने काम भयो, त्यही भएर सर्वाेच्चमा जाने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

प्राधिकरणको सिइओ सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर परिषद् अध्यक्ष रहनेछन् । प्राधिकरणमा भौतिक मन्त्रालय, यातायात विभाग, बागमती प्रदेश र उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अधिकार बाँडफाँटसँगै विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बसेको साढे दुई महिनामा बागमतीले सर्वाेच्च जाने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा मधेश प्रदेशले संघविरुद्ध ६ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सबै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । अन्य प्रदेशले पनि क्षेत्राधिकारलाई लिएर संघविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै आएकामा मुद्दा मामिलामा भने गएका छैनन् ।

  • सागरनाथ वन परियोजना र डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेशमातहत हुनुपर्ने
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशले सरुवा गर्न पाउनुपर्ने
  • फौजदारी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने
  • प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने
  • समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने
  • संघीय संसद्बाट पारित सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय राजधानी, सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ ।’ बागमतीले उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग गर्न लागेको हो । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ । सवारी दर्ता, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान र नवीकरण, प्रदेशभित्र भाडा निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ ।

०७६ मा विधेयक दर्ता हुँदा नै आपत्ति जनाएको थियो बागमतीले
सरकारले २६ साउन ०७६ मा संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराउँदा नै बागमती सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । त्यतिखेर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर अर्थात् काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ अगाडि बढाएको थियो । तर, पछि सहरी यातायातको अधिकारसमेत प्रदेश सरकारबाट खोसेर २९ साउन ०७९ मा ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’पारित गरिएको थियो । सोही वर्ष ९ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।नयाँ पत्रिकाबाट