काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो घटना हो, रातो पासपोर्ट काण्ड। नीति निर्माण गर्ने सांसदहरूले नै कूूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)को दुरुपयोग गरेको काण्ड हो यो। कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गरेर सांसदले ठूलो अनियमितता गरेको देखिन्छ।
सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी प्रदान गरिन्छ। रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासद्को पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भयो। सांसदहरू प्रलोभनमा पारेर रातो पासपोर्ट खरिदबिक्री भएको देखिन्छ।
२०५७ सालमा लमजुङका नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र अधिकारीसहित केही अन्य नेताका पासपोर्ट उक्त घरमा फेला परेका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानले कूटनीतिक रातो पासपोर्ट यसरी दुरुपयोग भएको पाएपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरेको थियो।
गृहमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसकै तनहुँका नेता गोविन्दराज जोशी थिए। रेग्मीको समितिले रातो पासपोर्ट केही आर्थिक लाभ लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बेचेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई पेस गरेका थिए। प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली कांग्रेसका स्याङ्जाका नेता धनराज गुरुङसहितका केही नेतामाथि कारबाही चलेको थियो। गुरुङ हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री छन्।
पछि उक्त रातो पासपोर्ट प्रकरण अदालतसम्मै पुग्यो। अदालतले भने गुरुङसहित रामचन्द्र अधिकारीलाई पनि सफाइ दिएको थियो। शक्तिको दुरुपयोग गरी सफाइ पाएको देखिन्छ। उनीहरूले सफाइ पाएपछि प्रतिनिधिसभाको सभासद भएको हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगको अन्य मुद्दा सर्वोच्चमा थन्कँदै आएको छ। अख्तियार र सीआईबीले यो विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारले २०६८ वैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले पूर्वसांसदहरू शिवपूजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्यलाई सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले वर्तमान सांसद नारदमुनि रानासमेत सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। उनीहरूलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
पूर्वसभासद् शिवपूजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप लगाइएको थियो। उक्त राहदानीमा सभासद्को तस्बिर हेरफेर गर्न देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ।
साथै पूर्वसभासद् विश्वनाथप्रसाद साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेको व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो। मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई १ वर्ष ६ महिना कैद गरी ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ।
अख्तियारले संविधानसभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चारजना पूर्वसभासद्, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्नपूर्णपोष्टबाट
