हेटौंडा । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश सांसदहरूको दबाबका कारण यस अघि खारेज भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम फेरि ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।
सांसदहरूले पाएको बजेट आफू खुसी चलाउने गरेको भन्दै विरोध भएपछि खारेज गरिएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्यूँताउने भएको छ।
‘संघीय सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेसँगै बागमतीले पनि निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्यूँताउने तयारी गरेको हो ।
