काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको दुई वर्षे प्रावधान हटाएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो व्यवस्था हटाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति–रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति-सम्झौताको अवधिलाई भन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको थियो । निश्चित अवधिका लागि मात्र श्रम स्वीकृति जारी हुँदा श्रमिकको कार्य अवधि र भिषा अवधि छदै श्रम स्वीकृतिका कारणबीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि ननघाइ बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।
सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
सो व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआएको कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन पनि पुनः नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो । गोरखापत्रबाट