काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरी भाउ बढाएको छ । अनुदान कटौतीसँगै अब सबै प्रकारका रासायिनक मलको मूल्य साविकभन्दा महँगो हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्नेछ । यसअघि समयमा मल नपाएका कृषक थप मारमा पर्नेछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मलको मूल्य बढाइएको जानकारी गराएको हो । कृषिप्रधान मुलुकमा सरकारले मलको भाउ बढाएर किसानमाथि अन्याय गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार २६ फागुनअघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले महँगो भएको छ । बढेको मूल्यअनुसार अब युरिया मलको प्रतिकिलो किसान मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १४ रुपैयाँमा युरिया, ४३ रुपैयाँमा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास किन्न पाइन्थ्यो ।
सरकारले रासयानिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाउने नीति लिएअनुसार सरकारले दिने अनुदान घटाउँदा किसानलाई बेच्ने मूल्य बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत २६ फागुनअघि मलमा समग्रमा ७० प्रतिशत किसान अनुदान रहेकामा त्यसलाई कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ११.७८ प्रतिशतले अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई मलको खरिद लागत बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार युरिया मलको अनुदान ८०.११ प्रतिशतबाट घटाएर ६४.४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, डीएपी मलको अनुदान ५९.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५२.३८ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसैगरी, पोटास मलमा दिँदै आइएको ५८.२ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर ४६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मलमाथिको परनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै सरकारी लागत कम गर्न अनुदान घटाउन दिएको निर्देशनका आधारमा मलको मूल्य बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयको दाबी छ । बढेको मूल्यमा मलको बिक्री र बजार अनुगमनका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो । रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा यो खवर प्रकाशित छ ।
