काठमाडौ, जेठ १५ । सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को पूर्ण संघीय बजेट ल्याउँदै छ ।
१५ जेठ ०७४ मा चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेको थिएन । सोहीकारण त्यसवेला स्थानीय तहका लागि संविधानअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानसहितको बजेट आएको थियो ।
संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
तर, प्रदेशका लागि कार्य सञ्चालन प्रयोजनका लागि थोरै मात्र रकम छुट्याइएको थियो । यस वर्ष भने केन्द्रीय बजेटले स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडसहितको बजेट ल्याउँदै छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने सूत्रअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड हुनेछ ।
केन्द्रले छुट्याएको अनुदान, संविधानअनुसार प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा र आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर १ असारमा प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसपछि केन्द्र र प्रदेशले छुट्याएको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतसमेतलाई समेटेर १० असारमा स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष १५ जेठमा राजस्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट पूर्ण संघीय बजेट हो ।
