काठमाडौं, जेठ १३ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सोलार प्लान्टको स्थापना गर्ने र त्यसबाट सिँचाइ तथा खानेपानीको प्रवन्ध गर्ने योजना बनाएको छ ।
यान्त्रिक नवीन सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत तनहु, लमजुङ, पाल्पा, र स्याङ्गजाको १४ सय हेक्टर जमीनमा तथा सर्लाही र रौतहटको ४० हजार हेक्टर जमीनमा सौर्य उर्जा जडित लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विस्तृत् अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गर्नेपनि सरकारको योजना छ ।
यस्तो सोलार प्लान्टको स्थापना गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । स्थानीय तहले सोलार प्लान्टमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र केन्द्र सरकारले त्यस्तो आयोजनामा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत ५० प्रतिशत लगानी गर्नेछ ।
यसरी स्थापना गरिएको सोलार प्लान्टलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । उक्त आयोजनाबाट प्रसारणलाइनमा आएको बिजुलीको पैसा प्राधिकरणले भुक्तान गर्नेछ ।
खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत पनि जोडिनेछ । सोलारबाट उत्पादन भएको विजुली भन्दा बढि खानेपानी तथा सिचाँई आयोजनाले विद्युत् खपत गरेमा भने उक्त आयोजनाले उक्त विजुलीको पैसा दिनुपर्छ ।
स्रोतले भन्यो ‘अहिले विद्युत् महशुलका कारण खानेपानी तथा सिचाँइका आयोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई छ, यस खालको व्यवस्था भएसँगै सिचाई तथा खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।’
तर यसवर्ष भने च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरेर सिचाँई तथा खानेपानीलाई सहज बनाउने सरकारको योजना छ । स–साना मूलको पानी, वषरको पानी सञ्चय गरेर राखेको पोखरी तथा खोलाको पानीलाई लिफ्ट गरेर जनताको घरघरमा र खेतबारीमा पुर्याउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले यो वर्ष स्थानीय क्षेत्रमा सोलारलाई प्राथमिकतामा राख्दै खानेपानी र सिचाईलाई सहज बनाउने योजना बनाएको छ । साथै यसरी केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत लगानीमा बनेको आयोजनाको बिजुली स्थानीय स्तरको सडक उज्यालो बनाउन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।