काठमाडौँ, जेठ ७ । अघिल्ला प्रतिनिधिसभाका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार नै गरेर रातो पासपोर्टमा कडाइ गरिएको जानकारी गराएको छ ।
पत्रमा विभागले सचिवालयलाई कुन देश, के कार्यमा जाने भन्ने आधार पेस नगरेसम्म रातो पासपोर्टका लािग सासदको नाम सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ ।
संविधानसभा र अघिल्ला प्रतिनिधिसभाका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको अनुभवका आधारमा परारष्ट्र मन्त्राललको राहदानी विभागले सांसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेर नै कडाइ गरिएको जानकारी गराएको छ ।
विगतमा बिपी यादव, गायत्री यादवले राहदानी दुरुपयोग गरेपछि सजायसमेत भोगिसकेका छन् । सरकारले केही सांसदको राहदानी रद्दसमेत गरेको थियो । त्यस्तै, रातो पासपोर्ट लिने केही सांसदले अझै फिर्ता नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘व्यक्तिगत भ्रमण र कामका लागि पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग भएको मित्रराष्ट्रले समेत गुनासो गरेपछि यसको नियमन गर्न कडाइ गरिएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले नीलो र रातो पासपोर्ट वाहकलाई अनअराइभल भिसा दिने गरी सम्झौता गरेकाले यसमा थप कडाइ गर्नुपरेको हो ।’