नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र प्रमाणीकरणको तयारी हुदै,

Avatar photo
Dhadingpost
मङ्लबार, बैशाख ११, २०७५

काठमाडौं वैशाख, ११ । श्रम तथा रोजगारमन्त्रि गोकर्ण बिष्टले मागपत्र प्रमाणी करणको अधिकार अब दूताबासलाई मात्र दिने गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनको तयारी गरेका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमन गर्न नसकिने समस्या छ । सँगै सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।

मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइकसकेकोे छ । अब मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो व्यवस्थासहितको नियमावली केही दिनमै पारित गर्नेछ । अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो अवस्था छ ।

मागपत्रलाई वैज्ञानिक, कामदारमैत्री बनाउन दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । पदबाहली भएलगत्तै सबैखालका सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरेका श्रममन्त्री बिष्टले कामदारको समस्यामा पूर्ण रुपमा नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि यो निर्णय लिन लागेका हुन् ।