त्रिशुलीका क्रसर फेरि संचालन : सिडिओ–एसपीको खल्तीमा मासिक दश लाख

Avatar photo
Dhadingpost
शुक्रबार, चैत्र ३०, २०७४

धादिङ चैत्र ३० । धादिङमा सञ्चालित ५० मध्ये ३३ वटा क्रसर उद्योग मात्र दर्ता भएको बताइन्छ भने स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि र ‘डन’हरुको लगानीमा बीसौं  फिरफिरे विनादर्ता संचालित भएका थिए । तिनै फिरफिरेका कारण नदी अति नै प्रदूषित भएको र निर्धारित मापदण्ड विपरीत, वातावरणमैत्री पनि नभएको चर्को आवाज उठेपछि मन्त्री लालबाबु पण्डित र शालिकराम जम्कट्टेलले नै तत्काल उद्योग बन्द गर्न र बिजुलीको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए ।

बिजुली काटेर तत्कालै क्रसर र फिरफिरे उद्योगहरु बन्द गर्न ‘त्रिशुली बचाउ महाभियान’को पहलमा काम भएको थियो । तर, दुर्भाग्य त्यस्ता नदी फोहोर गर्ने स्वच्छ वातावरण विरोधीहरुको करोडौं घुसको प्रभावमा परेर जिल्लाका सिडिओ, एसपी, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सेटि¨मा भूकम्प र पुनर्निर्माणको बाहनामा हिजोको निर्देशन धोती लगाउदै अहिले फेरि संचालन  गर्न दिइएको खबर छ । केही क्रसर उद्योगहरु संचालनमा आएको पुष्टि ‘त्रिुशली बचाउ महाभियान’का अध्यक्ष श्रवण त्रिपाठीले पनि पुष्टि गरे । अध्यक्ष त्रिपाठीका अनुसार, नदी, राजमार्ग र बस्तीबाट १०० मिटरको नयाँ  मापदण्ड तोकेर उद्योगहरु संचालनको अनुमति दिइएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्लास्तरका नेता, सिडिओ र एसपीको सेटि¨ मासिक शुभलाभ पाउने गरी क्रसर उद्योगहरु पुनः संचालन हुन थालेका छन् । जिल्लामा चलेको चर्चा अनुसार, सिडिओ, एसपीले मासिक १०/१० लाख शुभलाभ, एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका जिल्लाका नेतालाई प्रति दुई जनाका दरले ५/५ लाख र इलाका प्रहरीलाई समेत सेटिङ्गमा मिलाएर अहिले पुन क्रसर उद्योग संचालन हुने भएका छन् ।

१०० मिटरको नयाँ स्थानीय मापदण्डका कारण त्रिशुली नदीलाई फेरि प्रदुषित पार्ने काम हुने आशंका जनताले गरेका छन् ।

त्रिशूली नदीलाई स्वच्छ र सफा बनाउनका लागि धादिङ जिल्लामा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग, ढुङ्गा/बालुवा खानी, बालुवा प्रशोधन गर्ने (फिरफिरे)लगायत खानीजन्य उद्योग व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानून विपरीत नहुने गरी भनेर नाटक गर्दै संचालन गर्न जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो । तर, त्यो मापदण्ड अनुसार कुनै पनि फिरफिरे संचालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । धादि¨का सांसदहरु, एमाले, कांग्रेस र माओवादीका जिल्ला नेताहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका एसपी, इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी र गजुरीमै कार्यालय रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका इन्चार्जहरुको मुख्य कमाइको स्रोत तिनै क्रसर उद्योग र फिरफिरेहरु भएकाले जसरी पनि यी त्रिशुली नदीको दुष्मन उद्योगहरु सबैको सेटिंगमा खुलाउने दुष्प्रयास भइरहेको स्रोतको दावी छ ।

लालबाबु पण्डित वातावरण मन्त्री र ३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको प्रयासले  त्रिशुली नदी प्रदुषित हुनबाट जोगिने भयो भनेर खुसी भएका स्थानीय जनता र त्रिशुली बचाउ महाभियानका पदाधिकारीहरु १०० मिटरको नया“ मापदण्ड निर्धारण भएको सुनेपछि पुन दुःखी बन्न पुगेका छन् ।  त्रिशुली बचाउ महाभियानका पदाधिकारीहरुले मन्त्री पण्डितलगायत सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापन पत्र दिएपछि तत्कालै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र विद्युत प्राधिकरण  कार्यालयले त्रिशुली नदी प्रदुषित बनाएका क्रसर उद्योग र फिरफिरेहरुको बिजुलीको लाइन समेत काटेर बन्द गरिएको थियो ।

त्रिशुली नदीले २/४ दिन भएपनि राहत पायो । स्थानीय जनता खुसी पनि भए । तर, त्रिशुली नदी र नेपालको दुर्भाग्य  बन्द गर्ने भने केही दिन बन्द भएका क्रसर उद्योगहरु फेरि चालू भएका छन्  । अहिले पनि त्रिशुली नदी प्रदूषित हुनेगरी केही क्रसर र फिरफिरे प्रहरी र प्रशासनको आडमा संचालन भइरहेको समाचार छ । तर, ती क्रसर उद्योग बन्द गरिएको भने पनि गजुरी इप्रका र ट्राफिक प्रहरीको समेत असुलीको माध्यम बनेको खबर छ ।

 नयाँ मापदण्ड भन्दै बन्द भएका क्रसरहरु संचालन हुन थालेका छन् । प्रशासन, जनप्रतिनिधिहरु र प्रहरी हाकिमका लागि कमाइ खाने भा“डो भएका छन् । स्मरणरहोस्, क्रसर र फिरफिरेहरु जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको स्वामित्वमा रहेका छन् ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार जिल्लामा संचालित कुनै पनि क्रसर तथा वालुवा धुने फिरफिरे उद्योगले रातीको समयमा संचालन गर्न पाउने छैनन् र ती उद्योगबाट निस्कने लेदो अर्थात् फोहोर पानी र अन्य बस्तु सीधै नदी खोलामा मिसाइए त्यस्ता उद्योग र उद्योग संचालकलाई कालोसूचीमा राखी कारवाही गरिने समेत निर्णय भएको थियो । तर, घुस र तल देखि माथिसम्म सेटिंगका कारण यो निर्देशन अनुसार, क्रसर संचालन हुन सकेका छैनन् । साभारः साँघु साप्ताहिक।