रेडियो धादिङ भक्तिएको विषय सामाजिक संजालमा

Avatar photo
Dhadingpost
शुक्रबार, अशोज ७, २०७३

धादिङबेसी असोज ७ । सामुदायीक वन अतिक्रमण गरि वनाईएको रेडियो धादिङ र सेफहाउसको भवन जिल्ला वन कार्यालय धादिङले आज भत्तकाए पछि सामाजिक संजालमा टिका टिप्पणीहरु छर पष्ट भएका छन् ।

सामुदायीक रेडियो भन्देमा कानुन मिच्दा यो स्थिति आउनु नौलो नभएको देखि सामुदायीक बनमा अतङ्ककारी र्शलेले भत्काईयो कायरताको पराकाष्ट भएको समेत बताएका छन् ।

केहि महिना देखि श्रृजित यो अमरावती सामुदायीक वन क्षेत्र अतिक्रमणको विवाद आज रेडियो धादिङ र सेफ हाउस भक्तिएपछि उत्कर्षमा पुगेको हो । प्रेस चौतारी र केहि एनजिओहरु आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । आजको अमरावती घटनाका सम्बन्धमा सामाजिक संजानमा भेटिएका केहि टिका टिप्पणीहरु

Adhikari Upendra
सामुुदायिक सञ्चार संस्था माथिको आक्रमणको जति विरोध गरेर पनि कम नै हुन्छ । रेडियो धादिङ प्रति भएको आक्रमणले नेपाली सामुदायिक रेडियो प्रतिको सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट्याउँदछ । तर रेडियोको संचालक समितीलाइ गलत निर्णय गराउन उक्साउने र म नै समाजको निर्णायक हुँ मैले चाहे त्रिसुली पनि उल्टो वग्नु पर्छ भन्ने मानसीकता भएका धादिङवेसीमा अवस्थीत वुुद्धिजिविलाइ के गर्ने ?

Madhab Chhatkuli
प्यालेस्टाइनमा गाजा भन्ने ठाउँ छ, जहाँ हज्बुल्लाको शासन चल्छ।उ इजराइलमा मिसाइल आक्रमण गर्छ। जब इजरायलले जवाफी कारबाही सुरु गर्छ। तब हज्बुल्लाले भय भरका बालबच्चाहरुलाइ सडकमा उतार्छ।ताकी इजरायलले शैनिक कामकारबाही रोकोस। नेपाल राज्यमा धादिङ भन्ने जिल्ला छ। जहाँ एमाले नामको NGO पार्टीले बन अतिक्रमण गरेर रेडियो र शेफ हाउसको नाममा सहयात्री समाज नामको NGO सन्चालन गर्छ। जब राज्य यो गैरकानुनी छ भन्दै कानुनको दायरामा ल्याउने कोसिस गर्छ तब NGO पार्टीका हनुमानहरु गाउँघरका सुत्केरी र महिला ल्याएर रुवाबासी मच्चाउछन।।। ताकी सेफ हाउसको नाममा NGO पार्टी संचालन गर्न सकियोस।।। ### छुद्र र तुच्छ ओलिका हनुमानहरुलाइ कमेन्ट बक्समा चुल्है निम्ता####

निर्मल थपलिया
समाजको समग्र पक्षको हितमा राज्यको सम्पत्ति परिचालन हुनु नै वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना हुनु पर्दछ ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा होस वा समाजमा आफ्नो बर्चस्वको भरमा राज्यको सम्पती वा कम्जोर पक्षको सम्पत्ति माथी कब्जा जमाउने र समाजमा हावी हुने प्रथा नै सामन्ती प्रथा हो । यस्तै प्रथाको अन्त्यको लागि नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा आन्दोलन हुँदै आएको थियो ।अहिले सामुदायिक बन अतिक्रमण रोक्नको लागि सरकारले लिएको नीति त्यही स्थानीय सामन्ती प्रथा अन्त्यको लागि गरिएको एउटा प्रयास मात्र थियो ।
आफू शक्तिमा रहेको बेला राज्यको सम्पती माथी हावी हुने र मौका मिल्नासाथ कब्जा गरिहाल्ने जमात सुकुम्बासी भन्दा पनि राजनीतिक ब्यक्ति व्यापक छन । जिल्ला बन कार्यालयले सामुदायिक बन उपभोक्ता गठन गरि समुदायलाई बन जिम्मा दिए देखि राजनीतिक दलको छ्त्रछायामा रहेर बन उपभोक्ता समितिलाई भर्याङ बनाउदै काठ दाउरा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत बन्यजन्तुको तस्करीमा समेत संलग्न छन ।
तथ्य पत्ता लगाउन लामो अध्यायन गरिरहनु जरुरी छैन, सामुदायिक बनको शुरुआत देखि इतिहास हेर्ने र समुदाय मै छलफल गराउने हो भने अतिक्रमणको वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ । यसरी राज्यको सम्पती दुरुपयोग गर्ने जमातको संजाल नै सरकारी जग्गा जमिन अतिक्रमण गरि घर टहरा निर्माण गर्नु पाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको देख्न गार्हो छैन ।
एकातिर नेपालजस्तो बहुसंख्यक जनता गरिबीको रेखामुनि भएको मुलुकमा सदियौ देखि गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार लगायत न्युनतम मानवीय अधिकारबाट समेत बन्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर भुकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको जनताको आवास पुनर्निर्माणको कामले बल्ल कछुवाले गति लिन थाले जस्तो भएको छ ।बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ, खडेरी जस्ता बिपत्तिमा परेकाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।हजारौं नेपाली बालबालिका, वृद्धबृद्धा, अपाङ्ग नागरिक सडकमा छन ।यिनिहरुको बन्दोबस्तीको जिम्मा सरकारले लिन सकेको छैन । सडक पेटी, मन्दिर मस्जिद, गुम्बाको छेउछाउमा सधैं मागेर गुजारा गर्ने बेसहाराको सहारा बन्ने दायित्व सरकारको हो ।
बिकास निर्माणको काम अति सुस्त छ। बेरोजगार युबा बिदेशिने क्रम रोकिएको छैन । जताततै लथालिङ्ग छ ।हुरिबतास, झरिबादल, जाडो गर्मी छल्ने छानो पाएका छैनन ।कयौ लगानी लगाएर बनेको संरचनाको सहि सदुपयोग तिर ध्यान दिने निकाय नहुनु दु:खद अवस्था हो ।
जुन राजनीतिक दलको आडमा जुन सामन्तीले बन अतिक्रमण गरेर घर टहरा महल बनाएको वा ब्यापार व्यावसाय संचालन गरेको भएतापनी कानुनी दायरामा ल्याएर राज्याको आम्दानीको श्रोत बनाउने वा सो स्थान सामुदायिक हितको लागी राज्यले प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने थियो । तर सो बिपरित प्रहरी प्रशासनको बलमा डोजर लिएर भत्काउने निर्णय गर्ने सरकार वा सरकारि अधिकारीलाई भन्ने र सम्झाउने कुनै शब्द बिना पनि हरेक सचेत र देशभक्त नेपालीको मन दुख्नु स्वभाविक हो भन्ने लाग्दछ ।

Sanubabu Timilsina
आखिर बन जंगलका हाकिमले आफ्नो जंगली चरित्र देखाएरै छाडे

Manish Duwadi
आखिर ‘बन’ जोडिएपछि सवै बन्यजन्तु नै बन्दा रहेछन चाहे जतिसुकै बुद्धिविवेक भएका भनिएका मानिस नै किन नहुन !

Sudip Bishwokarma
‘मिडिया हुँ, मैले त सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न पाउँनुपर्छ’ भन्नु र ‘नाङ्गै’ हिँड्नु उस्तै–उस्तै हो । मिडियाको नाममा दादागिरि गर्ने छुट कसैलाई छैन । कानुनले ठूलो सानो भन्नु हुँदैन । सबैमाथि कानुनको प्रत्याभूति गराउने धादिङका वन प्रमुखलाई बधाई छ ।
Krishna Bishwas
सेलुट छ ! सेलुट छ !
जिल्ला वन कार्यलाया धादिंग प्रमुख !
यसरीनै जनताको हितमा कामगर्दै जानु यहालाई फेरी पनि . . सेलुट छ
निस्चित ब्यतिहरु ले आफ्नो सांम दाम प्रयोग गरेर मिडियाको नाम मा सर्वजनिक वन जस्तो ठाउ कब्जा गरी विगत केहीवर्ष यता राज गरी रहेको रेडियो धादिंग र स्नेह केन्द्र को भवन आज जिल्ला वन कार्यलया को नेतत्वमा भत्काइएको छ
यसरी निश्चत पैसा वाल र पउच वाल हरुले सावजनिक जग्ग मिच्दै जानेहो भने भोलि एक त सावजनिक जग्गा भने नरहन सक्छ सबै पउच वला हरुले निजीकरण गर्न नसक्लान भन पनि सकिन
तेसैले कानुन बमोजिम काम हुनु परो
यो काम जिल्ला वन कर्यालय धादिंग ले गरेको छ यस्तो कामलाई हामी सबै को साथ छ
यो देशमा सबैले कानुन बमोजिम चल्नु पर्दछ ..