२०१६ देखि कोरियामा नेपाली कामदारको तलब १ लाख १५ हजार हुने

Avatar photo
Dhadingpost
बिहिबार, असार २४, २०७२

सोल, २४ असार – दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले २०१६ देखि न्यूनतम तलब १ लाख १५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्।

15070930nepal-korea-flagयहाँको ज्याला निर्धारण समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकमा ८.१ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि साना तथा मझौल उद्योगहरुमा काम गर्दै आएका नेपाली कामदारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक १ लाख १५ हजार रुपैयाँ अर्थात १२ लाख ६० हजार २ सय ७० वन पाउने भएका हुन्। तलब बृद्धिसँगै स्वदेशी तथा बिदेशी कामदार अरु उत्साहित भएका छन्।

समितिको कार्यलय सेजङ सी थेजनमा बिहिबार बिहान १ बजे भएको मतदानमा बहुमतले २०१६ को जनवरीबाट लागु हुने गरि ८.१ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने पक्षमा मत दिएपछि समितिका अध्यक्ष पार्क जोन सङ घोषणा गरेका थिए। नयाँ तलवमानअनुसार कोरियाका मजदूरहरुले प्रतिघण्टा ६ हजार ३० वन र प्रति महिना न्यूनतम १२ लाख ६० हजार २ सय ७० वन ९१ डलर बराबर १०१.६९ रुपैयाँ , १ हजार वन पाउने भएका हुन्। हाल यहाँका मजदूरहरुले प्रतिघण्टा ५ हजार ५ सय ८० वन पाउँदै आएका छन्। यो तलबबृद्धि २००९ यताकै ठूलो अंक हो।

तलबनिर्धारण गर्न मंगलबार साँझबाट शुरु भएको बैठक बुधबार बिहान साढे पाँच बजेसम्म सरकारी अधिकारी,मजदूर प्रतिनीधि र रोजगारदाताबीच ११ पटकसम्म वार्ता भएपनि समझदारी हुन सकेको थिएन। १२ औं वार्ताले बिहीबार बिहान १ बजे मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२७ सदस्यीय ज्याला निर्धारण समितिमा मजदूर प्रतिनिधि ९, सकरकारी अधिकारी र रोजगारदाताका तर्फबाट ९ जनाप्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेको छ। तीमध्ये बिहिबार भएको मतदानमा मजदूर प्रतिनिधि ९ जना र कम्पनी व्यवस्थापनको तर्फबाट २ जनाले मतदान बाहिस्कार गरेका थिए भने १६ जनाले ८.१ प्रतिशतको पक्षमा मतदान गरेकाथिए।

कोरियन मजदूर महासंघ केसीटीयू, प्रवासी मजदूर यूनियन ९एमटीयू० लगायतका मजदूर संगठनहरुले ओईसीडीका मुख्य सदस्यहरु मध्ये मजदुरको तलब कोरियामा सबैभन्दा कम भएको, महंगी बृद्धि र प्रवासी, अस्थायी तथा महिला मजुदूरको जीवनस्तर उकास्न ७९ प्रतिशत (प्रतिघन्टा १० हजार वन) बृद्धि गनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

आज भएको निर्णयको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न पक्षमा अध्ययन गरेर अगष्ट ५ मा स्वीकृत गर्नेछ। कोरियामा जुन २९ अगावै अर्को वर्षको तलब निर्धारण गर्ने प्रावधान भएपनि तीन पक्षको असमझदारीका कारण हरेका वर्ष मतदान हुने गरेको छ। यो वर्ष पनि सरकारले पार्क जोन सङको अध्यक्षतामा न्यूनतम ज्याला निर्धारण समिति गठन गरेको थियो।

कान्तिपुर दैनिकबाट