काठमाडौं । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एफएटीएफ) को बैठकले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । सन् २०१० मा पहिलो पटक ग्रे सूचीमा परेको नेपाल २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
एफएटिएफ ग्लोबल नेटवर्कका दुई सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिसमा भएको तीनदिने प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको हो ।
‘ग्रे’ सूचीमा परेसँगै नेपालीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अप्ठ्यारोमा पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। निर्यात आयातसँगै विदेशमा बैंक खाता खोल्दा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने बताइएको छ। त्यस्तै विदेशबाट नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउँदा पनि रेट अतिरिक्त शुल्क लाग्ने समस्या हुनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। त्यतिमात्र होइन, विकासशील मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपालका लागि ग्रे सूचीका कारण समस्या हुन सक्ने बताइएको छ।
‘ग्रे’ सूचीमा परेपछि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ । अब दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार गरेनौँ भने कालोसूचीमा पर्न सक्छौँ । जहाँ, उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरानजस्ता देश छन् । त्यस्तो अवस्था नेपालका लागि अत्यन्त गम्भीर हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
