काठमाडौं । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुने जनाईएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकका संशोधनकर्ता, पीडित, सरोकारवाला र मानव अधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीसँग राय, सुझाव तथा परामर्श लिएपछि सदनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तयार गरेको विधेयकमा सरोकारवालाको राय सुझाव लिइरहेको छ ।
यसअघि नै बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम भइरहेको तथा शान्ति प्रक्रियाको कामका लागि चालु आवमा रु एक अर्ब चालिस करोड बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा पीडितलाई दिने राहत, क्षतिपूर्तिका लागि थप व्ययभार पर्ने विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
