काठमाडौं, साउन १५ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हिसाबले समायोजनको प्रकृया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार ८० शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ ।
जनताको सबै भन्दा नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले स्वीकृत कार्यक्रम समेत गर्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले बजेट र कार्यक्रम दियो, तर दक्ष कर्मचारी दिएन । सात वटै प्रदेशका स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययनको अनुभव सुनाउदै धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहनुभएका नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो । ब्याञ्जुले नया“ गठन भएका नगरपालिकाहरु कर्मचारीहरुको अभाव, भौतिक संरचनाको अभावको समस्याले काम नै गर्न सकेको छैन। ‘स्थानीय तहमा भद्रगोलको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
तीनै तहको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेकाले आउ“दो भदौदेखि समायोजन प्रक्रिया शुरु गरिने उहा“ले बताउनुभयो । कर्मचारी संघ, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि मन्त्रालयले समायोजन ऐन–२०७४ जारी गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी रहने छ । प्रदेश अन्तर्गत रहने भनिएका कतिपय विभागहरु संघ अन्तर्गत नै रहने भएकोले अब प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने छन् । स्थानीय तहको हकमा दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी १ लाख २० हजार ५१ कर्मचारी निश्चित भएको छ ।
अहिले करिब १० देखि १५ हजारसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग छन् । संघमा ४५ हजार ८ सय १५, प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० र ५७ हजार ६ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याइएको छ । अहिले भएका सबै कर्मचारी संघमा रहेकाले तिनलाई नै स्थानीय तहमा पठाइने उहा“ले बताउनुभयो । प्रदेशमा भने यसअघिका क्षेत्रीय निर्देशनालय कार्यालयका कर्मचारी जाने बताइएको छ ।
