धादिङ । हालै आएको बाढी तथा पहिरोबाट धादिङमा भएको जनधनको क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारसमक्ष ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष रामकुमार डल्लाकोटीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा धादिङको भिरालो भौगोलिक बनावट तथा पृथ्वी राजमार्गमाथिको उच्च निर्भरताका कारण बाढी र पहिरोबाट जिल्लावासी तथा व्यवसायी थप प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी गल्छी, गजुरी, बेनीघाट रोराङ र सिद्धलेक क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार यी चार पालिकाका उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा मात्रै रु. ४५ करोड ८४ लाख ३२ हजार ५ सय बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ । निजी घरका घरायसी सामग्री, गरगहना, कृषि भूमि, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था तथा सडक–पुललगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै समेटिन बाँकी रहेकाले वास्तविक क्षति योभन्दा धेरै हुनसक्ने संघको भनाइ छ ।
बाढीका कारण धादिङबेँसीलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख पुलमा क्षति पुगेपछि जिल्लाको मध्य तथा उत्तरी भूभागको सडक सम्पर्क प्रभावित भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, उद्धार तथा राहत वितरणमा समेत समस्या भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
बाढीबाट साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायमा क्षति पुग्नुका साथै किसानको बाली र पशुधनमा समेत नोक्सानी भएको संघले जनाएको छ । व्यवसायीहरू एकातर्फ व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा रहेको संघले जनाएको छ ।
आगामी दशैं–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सडक, विद्युत् तथा वित्तीय वातावरण सहज बनाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
संघले सरकारसमक्ष राखेका ९ बुँदे माग यस्ता छन् :
१. बैंक कर्जा र ब्याजमा सहुलियत
बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि कम्तीमा एक वर्षको ग्रेस पिरियडको व्यवस्था गर्न, ब्याजमा सहुलियत वा मिनाहा दिन, कर्जा पुनर्संरचना गर्न तथा प्रभावित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने संरक्षण नीति ल्याउन माग गरिएको छ ।
२. विद्युत् महसुलमा छुट
बाढी प्रभावित अवधिको न्यूनतम विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न तथा क्षतिग्रस्त ट्रान्सफर्मर र विद्युत् लाइन तत्काल मर्मत गर्न माग गरिएको छ ।
३. कर तथा बीमा सहजीकरण
आगामी एक आर्थिक वर्षका लागि आयकर, भ्याट तथा नवीकरण शुल्कमा छुट वा सहुलियत दिनुका साथै बाढीबाट क्षति भएका व्यवसाय तथा सम्पत्तिको बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो बनाउन माग गरिएको छ ।
४. वैकल्पिक सडकको स्तरोन्नति
पृथ्वी राजमार्ग तथा मध्य र उत्तरी धादिङ जोड्ने वैकल्पिक सडकको तत्काल मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी यातायात सहज बनाउन माग गरिएको छ ।
५. अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण
धादिङबेँसी जोड्ने पुलमा क्षति पुगेकाले त्रिशूली नदीमाथि तत्काल अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण गरी आवागमन सुचारु गर्न संघले माग गरेको छ ।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय
बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा कार्ययोजना बनाउन छुट्टै अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
७. राहत तथा पुनर्लाभ कोष स्थापना
जिल्लास्तरमा ‘धादिङ बाढी पीडित राहत तथा पुनर्लाभ कोष’ स्थापना गरी पारदर्शी रूपमा स्रोत परिचालन गर्न माग गरिएको छ ।
८. कृषि तथा पशुपालनमा क्षतिपूर्ति
बाढीबाट बाली तथा पशुधन गुमाएका किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा आगामी सिजनका लागि निःशुल्क वा अनुदानमा बीउबिजन र मल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
९. अस्थायी आवास तथा सामाजिक पुनर्स्थापना
विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य, खानेपानी र शिक्षा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न तथा आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
यी मुख्य ९ बुँदासँगै संघले बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको पुनर्वास, कटान रोक्न तटबन्ध निर्माण, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा तथा पालनपोषणको व्यवस्था र प्रभावित परिवारका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, बाढीमा मृत्यु भएका नागरिकको मृत्युदर्तालगायत कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन संघले माग गरेको छ।
संघका अध्यक्ष डल्लाकोटीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय टोली तत्काल धादिङ पठाउन आग्रह गर्नुभएको छ। संघले प्रभावित नागरिक, व्यवसायी, किसान तथा परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
