काठमाडौं, साउन ४ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नहुने बताएको छ ।
पत्रकार साथीहरूलाई बुधबार राति नै बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन खोजेका थियौं’, उनले भने, ‘तर ढिलो भएका कारण आज तपाईंहरूलाइ बिहानै दुःख दिएका हौं। पत्रकार सम्मेलनमा मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि विगतमा प्रा। केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सबै सुझावलाई कानुनको रूप दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीसँग बुधबार रातिसम्म चलेको संयुक्त बैठकले विधेयक फिर्ता नगर्ने तर केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराउने निर्णय गरेपछि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन यसबारे स्पष्ट पारेका हुन्। बिहीबार बिहान शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले भनेकै भरमा विधेयक फिर्ता नहुने बताए।
आमरण अनशनमा बसेका केसीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र राम्रोसँग बुझेको, प्रजातन्त्रका लागि लडेको पोखरेलको भनाइ छ। ‘अनशनकै भरमा सबै माग पूरा गर्ने हो भने सार्वभौम संसद्को अर्थ के ? चित्त नबुझेको कुरा संसद्मा छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ। तर अनशन बसेर मात्र माग पूरा गराउन खोज्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होइन’, उनले भने।
कांग्रेसको सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशलाई अहिलेको नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले जस्ताको तस्तै पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नरहेको पोखरेलले बताए।
माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, एउटा विश्वविद्यालयलाई पाँचवटा मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने, अस्पताल चलाएको तीन वर्षपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृति दिनुपर्ने भन्ने केसीको माग अहिले नै पूरा गर्न नसकिने उनले बताए।
