धादिङ । दुई नगरपालिका सहित १३ स्थानीय तह रहेको धादिङमा अन्य सबैले आगामी वर्षको बजेट ल्याई सक्दा पनि सिद्धलेक गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेको छैन । सिद्धलेकमा राजश्व वाडफाँडको विषय पेचिलो बन्दा बजेट ल्याउन नसकिएको बताईएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्छ । मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश परिसक्नुपर्छ । बजेट स्वीकृत भएलगत्तै स्थानीय तहले उक्त विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिको प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्य र व्ययको अनुमान पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा ५ अंक काटिन्छ । त्यस्तै, असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई थप ५ अंक काटिन्छ ।
उनीहरुले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्छ । यसरी बजेट समयमा पेश नगर्दा र पारित नगर्दा मात्रै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक गुमाउँछन् । यसरी अंक गुमाउँदा वा कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा उनीहरुले वार्षिकरुपमा संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्न जान्छ ।
धादिङका १२ वटा पालिकाहरुले असार १० सम्ममा वजेट पास गरेपनि यो समाचार तयार गर्दा सम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा बेनीघाट रोराङ, रुबीभ्याली, खनियाबास र गजुरी गाउँपालिकाले बजेट पुस्तिका राखेका छैनन् ।
