काठमाडौं । सरकारले एक दशकमा जग्गा प्राप्तिमा खर्च गरेको एक खर्ब सात अर्ब २४ करोडको ४६.३२ प्रतिशत हिस्सा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगटेको छ । ०७१/७२ यता सरकारले यो आयोजनाका लागि मुआब्जामा ४९ अर्ब ६३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, आयोजना बनाउने लगानीको मोडलसमेत हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन ।
आयोजना बनाउन खडा गरिएको कम्पनीले कर्मचारीको पारिश्रमिक र नियमित खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । हालसम्म यो आयोजनाको ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल प्राप्ति गर्नुपर्ने ५८ हजार रोपनीमध्ये नौ हजार रोपनी लिन बाँकी छ । यसमा अधिकांश सरकारी र सामुदायिक, वन, स्कुललगायतका जग्गा छन् । बजार नभएको क्षेत्रको मुआब्जा दर रोपनीको पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो । मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गा आनाको ६ लाख ५० हजारदेखि सात लाखसम्म तोकिएको थियो । मुख्य सडकको हकमा आनाको तीन लाखका दरले मुआब्जा दिइएको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जगतकुमार श्रेष्ठले आयोजनालाई चाहिने जग्गा पनि प्रचलित दरभन्दा बढी मूल्यमै किनेको बताए । ‘बजार र गैरबजार क्षेत्र, सडकजस्ता पूर्वाधारको पहुँचलगायत आधारमा मुआब्जाको दर निर्धारण गरिएको थियो । प्रचलित दरभन्दा उच्च दरमै जग्गा प्राप्ति गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, दर जे–जस्तो भए पनि थोरै जग्गा भएका बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन् । स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित व्यवसाय गर्ने, माझी, कुमालहरू भने साँच्चिकै नै पीडितजस्ता छन् । उनीहरूलाई भने हामी निकट भविष्यमा केही गर्ने योजनामा छौँ ।’ समाचार स्रोत नयाँ पत्रिका
