धादिङ । यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृतमा दुर्गा प्रसाईको चर्चा निकै सुनिन्छ । प्रसाईले यतिबेला राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियान भन्दै विभिन्न गतिविधिहरु गर्दै आईरहेका छन् । दुर्गा प्रसाईको यस अभियनको केन्द्रिय सदस्य बनेका धादिङका अनिल कुमार बिसुन्के भन्छन् धादिङका टोल टोलका स्थायनीयहरु यस अभियानमा जोडिनेक्रम बढ्दो छ ।
मुक्तिको टोप लगाएर फर्कन पाईने यस अभियान आधारभुत वर्गको मुक्ति सँग जोडिएको बिसुन्के दावी गर्दछन् । दलहरुले देश कंगाल बनाई सके दलका नेता मोटाउने, जनता दुब्लाउने यस्तो व्यवस्था काम छैन अब हरेक नागरिक दुर्गा प्रसाईको अभियानमा जोडिने समेत उनले दावी गरे ।
प्रसाईले संवैधानिक व्यवस्थाको खिलापमा १६ बुँदै माग राखेका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर ६ प्रतिशत दिनुपर्ने र कर्जाको व्याजदर भने ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र २० लाख सम्मको ऋण मिनाहाको माग राखेका छन् । उनको यस माग अराजक भएको टिप्पणी आउने गरेपनि ऋणमा थिलिएका आधारभूत वर्गभने उनी प्रति आकर्षित बनेको देखिन्छ ।
यस्ता छन् दुर्गा प्रसाईको माग
- राष्ट्रलाई सेतो हात्ती बनाइएको संघियता खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदेशिक सनातन राष्ट्र कायम गर्नु पर्ने
- गणतन्त्रको बाटो हिड्दा अफाप सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संविधान कायम गर्नु पर्ने वा अहिलेकै संविधानलाई संसोधन गरि सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी अघि बढ्ने
- बैंक लघुवित्त सहकारी बीमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको व्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको २० लाख भन्द मुनिको ऋण मिनाह गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्वासी बनाइ सडकमा पुर्याइएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने
- २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४ देखि ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिकर रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै स्वरोजगारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने र साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नु पर्ने र कोभिड र राजनीनिक अस्थिरताका कारण व्यापारीहरु थलिएका हुनाले सो ऋणलाई ५ वर्ष समय थपि पुन काम गर्ने बातावारण मिलाउनु पर्ने
- बैंकले धितोमा लिलाम गरी सुकुम्बासी बनाएकाहरुको धितो फिर्ता गरी उक्त ऋण पुनर्संरचना गरी १५ वर्षमा तिर्ने गरी किस्तामा बैंकको ऋणतिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने
- सम्पुर्ण सरकारकारका मातहत रहेका संघ संस्थाको रकम बैंकमा राख्दा सून्य प्रतिशत व्याजदरमा राखिनु पर्ने । सरकारले एफडी खाता खोल्न नपाउने
- निजामति कर्मचारीको तलब तल्लो तहका कर सुरक्षाकर्मीको तलब सुविधा कम्तिमा एक लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने
- सर्वोच्च अदालतमा एक सय जना न्यायाधिसहरु थप गरि जस्तो सुकै मुद्दालाई पनि दुई वर्षभित्र छिनोफानो गर्नुपर्ने वातावरण गर्नु पर्ने
- जेल परेका कैदी बन्दीलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी छानविन गरि जेल मुक्त गरी बाँकी बन्दीहरुलाई श्रम सिविरमा रुपान्तरण गरिनु पर्ने र जेलको अवधारणा हरेक क्षेत्रमा एउटालाई हरेक किसिमका अध्यावपन गर्नु पर्ने
- उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने बाटो बन्द गरी नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरु खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्ने । साथै यहि देशमा वर्षको २० हजार नर्स र १० हजार डाक्टर इन्जिनियर र सिए पढ्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने
- नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग गर्ने तथा विभिन्न रोगमा औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा गाजा खेतिलाई बैधानिकता दिनु पर्ने
- राजाका पालामा स्थापना भएका र प्रजातन्त्र स्थापना पछि बेचिएका सम्पुर्ण उद्योग धन्दा कल कारखाना फिर्ता गरी पुन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने
- वेरोजगार युवाहरुलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराइ रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने
- नेपालमा जन्मिएर विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीहरुले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनु पर्ने र वैदेशिक रोजगार गएर जेलमा परेका विदेशमै जेलमा परेका र अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई आफ्नो जन्मभुमी नेपालमै फर्काउनु पर्ने
- २०४६ पछि घराना व्यापारीका रुपमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरु कब्जा गरी राज्यको समेत ३२ खर्ब भन्दा बढी रकम ५५ भन्दा बढि व्यापारी र नेताले हिनामिना गरी विदेशमा लगी पैसा राखि देशलाई कंगाल बनाएकोले छाविन गरी उक्त सम्पत्ती फिर्ता ल्याउनु पर्ने
- वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करको धन्दा बन्द गर्नु पर्ने ।
