काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले ‘काउन्टर महाभियोग’बाट प्रतिवाद गर्ने गृहकार्य गरेको छ । यसका लागि एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक डाकेको छ भने बाहिर रहेका सांसदलाई काठमाडौं बोलाएको छ ।
महाभियोग दर्तालगत्तै विकसित घटनाक्रमका बारेमा दृष्टिकोण तय गर्न अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटस्थित निवासमा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा घटनाक्रमको लामो विश्लेषण गर्दै एमालेले महाभियोग स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नियतका साथ दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगलाई एमालेले गम्भीर षड्यन्त्रको कदमका रूपमा लिएको छ । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन कतिपय मुद्दा प्रभावित गर्ने र सर्बोच्चलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने निर्णय संस्थाका रूपमा रूपान्तरित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको ठानेका छौं’ बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘समग्रतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा र नेपालको भर्खरै सुदृढ हुँदै गएको राजनीतिक प्रणालीलाई नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित महाभियोगको कदम अगाडि बढाइएको निष्कर्ष छ । हामीले पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेका छौं ।’
एमाले बैठकले महाभियोग स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएर अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यो अदालतमाथिको प्रहार मात्र होइन, सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र नेपाली जनताको सार्बभौमसत्तामाथिको प्रहारका रूपमा लिएका छौं र भर्खरै हाम्रो पार्टीलगायत जनताको दबाबबाट तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्रको प्रयासका रूपमा पनि यो कदम आएको हुनसक्छ’ महासचिव पोखरेलले भने,‘यो कदम नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा लामो समयको अन्तरालमा जुन प्रकारको संवादको प्रक्रिया थालनी हुँदै गरेको थियो, यसलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि आएको अनुमान गरेका छौं ।’
एमालेलेसभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरुद्ध भने तत्काल त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता नगर्ने भएको छ । सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदमाथिको कारवाहीको सूचना जारी नगरेर पार्टी फुटाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले भदौदेखि नै संसद अबरोध गर्दै आएको छ । अबरुद्ध सदन खुलाउन सभामुखले निर्णय नसच्याए राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पुरानै अडान एमालेले दोहर्याएको छ ।नयाँपत्रिकाबाट
