हेटौंडा । अघिल्लो प्रदेश सरकारले गरेको सम्पूर्ण राजनीति नियुक्ति वाग्मती प्रदेशमा धमाधम खारेज गर्न थालिएको छ । हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेको राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ती यसि हप्ताभित्र खारेज गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया एक महिनाअघिदेखि नै थालेको थियो । हाल राजनीति नियुक्ति लिएकाहरूलाई तेस्रो पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेर धमाधम नियुक्ति खारेज गर्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा आचारसंहिता लाग्नुअघि नै आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त गरिसक्ने तयारीमा सरकार अगाडि बढेको बुझिएको छ ।
हाल गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, नेकपा (एस) र जसपाबाट अब हुने राजनीति नियुक्तिहरू हुने बुझिएको छ । ‘सहमतिमै राजनीति नियुक्ति हुनेछन् । यसअघि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पनि सहमतिमै नियुक्ति गरिएको हो,’ एक मन्त्रीले भने ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकैपटक प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू हटाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेशअन्तर्गतका १३ वटा अस्पताल र १३ वटा आयुर्वेद अस्पताल गरी २६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको राजनीति नियुक्ति खारेज गरेको मन्त्री निमा लामाले जानकारी दिए ।
‘नियुक्ति खारेज भइसक्यो; अब पत्र दिन मात्र बाँकी छ । केही दिनमा प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ नियुक्त गर्नेछौं,’ उनले भने । यसअघि ती अस्पतालहरूमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट व्यक्तिहरू अध्यक्ष रहेका थिए । गठबन्धनबाटै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी सुरु भइसकेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकालले प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई हटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै दुवै जनाबीच मनमुटाव नै सुरु भएको छ । चौलागाईंलाई हटाउने उद्देश्यका साथ मन्त्री ढकालले दुईपटक उनलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
‘राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । म चार वर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ,’ उनले स्पष्टीकरणमा सोधिएको राजनीतिक र कानुनी प्रश्नहरूको सोहीअनुसार जवाफ दिने बताए । ‘राजनीतिक प्रश्नको राजनीतिबाट र कानुनी प्रश्नको कानुनबाटै जवाफ दिनेछु,’ उनले मन्त्री ढकालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने दुषित मनसायले स्पष्टीकरण सोधेको आरोपसमेत लगाए ।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंलाई भने राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा समस्या परेको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्षमा मन्त्री हुमागाईंका सम्धी टिकाबल्लभ सापकोटा रहेकाले पनि उनलाई समस्या परेको हो । हुमागाईं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सापकोटा एमालेतर्फ रहेका छन् । तत्कालीन समयमा संघीय सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको दबाबमा दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रक्रिया पूरा गरेर एक साताभित्रै विगतका सरकारले गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिसकेको बताए ।
‘प्रक्रिया पूरा नहुँदा कानुनी समस्या हुने; अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले आगामी एक साताभित्रै विधिसम्मत सबै नियुक्तिहरू खारेज हुन्छ ।’ उनले नियुक्तिहरू खारेज गर्नका लागि आवश्यक टिप्पणी उठाएर गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको खनालले बताए ।
