
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालसँगको सम्झौतामा कुनै संशोधन सम्भव नहुने प्रस्ट पारेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र बहस चलिरहेका बेला एमसीसी मुख्यालयको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनको विकल्पमा जान नेपाललाई आग्रह गरेकी छन् ।
एमसीसी मुख्यालय वासिङ्टन डीसीबाट सुमारले भनिन्, ‘म स्मरण गराउन चाहन्छु कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो ।
सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै ४ वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने केही विषयमा स्पष्ट पार्न र आवश्यक परे संशोधनसमेत गराउन पहल गर्ने भन्दै सहयात्री दलहरूसँग राय लिएका छन् ।
नेताहरूको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै शुक्रबार ९माघ २१ मा० एमसीसीले पत्र पठाएको जानकारी पनि उनले दिइन् । ‘उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई लिएर एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको छ । साथै, सम्झौताअनुसार पूरा हुने परियोजनाले नेपालका २ करोड ३० लाख अर्थात् करिब ८० प्रतिशत जनसंख्याको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजनालाई पनि एमसीसीले कदर गरेको छ ।’ कान्तिपुरबाट