काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठमै गर्न तयार भएको छ । दलीय नाफा–घाटा हेरेर निर्वाचन सकेसम्म पर सार्न खोजेका नेताहरूमाथि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, कानुन विज्ञ र नागरिक समाज मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्रबाटै दबाब थियो ।
गठबन्धनका नेताहरूले मुख्य दुई कारणले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा कमजोर प्रदर्शन भएमा संसदीय निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको मनोविज्ञान थियो । त्यस्तै स्थानीय तह रिक्त भएमा करिब ६ महिनाका लागि कर्मचारीको जिम्मा दिने र त्यही बेला लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर राजनीतिक फाइदा लिन सकिने उनीहरूको सोच थियो । त्यसका लागि कानुनको छिद्रमा खेलेर गठबन्धन दलका नेताहरू अर्को चैतमा मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजनामा थिए ।
तर कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अघिल्लो आइतबार तीन कानुनविद्सँगको छलफलले नै ‘यु–टर्न’ को वातावरण बनाएको हो । गठबन्धनको योजनाअनुसार कानुनी परामर्शसहित आवश्यक मस्यौदा तयार पार्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । गठबन्धन निकट मानेर बोलाइएका तीनै जनाले कानुन नमिच्न भन्दै तीन बुँदामा सचेत गराएका थिए । ‘पहिलो, स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल असोज २ मानेर निर्वाचन चैत २ सम्म पुर्याउन मिल्दैन, जेठ ५ मानेर कात्तिकसम्म निर्वाचन गराउनुपर्छ । दोस्रो, मंसिरअगावै संघको निर्वाचन गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ, संविधानले त्यस्तो अनुमति दिँदैन । तेस्रो, स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको स्थानमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिल्दैन,’ सहभागी एक कानुन विज्ञले भने ।
स्थानीय तहको गत निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतदान असोज २ मा भए पनि कानुनअनुसार वैशाख ३१ लाई मान्न उनीहरूले एक स्वरले सुझाव दिएका थिए । ‘कानुनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलोमा कात्तिकमा गर्नैपर्ने सुझाव दिएका थिए, त्यस्तै संसदीय निर्वाचन मंसिरयता गर्नै नमिल्ने पनि उनीहरूको जोड थियो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले नै गर्नुपर्ने भएपछि कात्तिकसम्म किन पर्खने ? जेठमै गरौं भन्ने समझदारी भएको हो ।’
रिक्त स्थानीय तह कर्मचारीले चलाउन किन नहुने भन्ने गठबन्धनका नेताहरूको प्रश्नमा केहीछिन सवालजवाफ नै भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले कर्मचारीबाट चलाउन किन नमिल्ने भन्नुभयो, हामीले त्यसो भए संघमा पनि प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा मुख्यसचिवलाई चलाउन किन नदिने त भन्यौं,’ उनले भने ।
कानुन विज्ञहरूको सुझावपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि र संसदीय निर्वाचन अघि गर्ने योजनामा नेताहरू हच्किएका थिए । ‘बरु, कात्तिक/मंसिरमा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी पनि भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खातीले कानुन संशोधनको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेका थिए,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर सबै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने लक्ष्यमा समेत निर्वाचन आयोगले साथ दिएन । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न कुनै पनि हालतमा नसक्ने बताएपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचन जेठमा गर्न तयार भएको हो ।’ यो समाचार कान्तिपुरबाट लिईएको हो ।
