बागमतीका ११० सांसदमध्ये ३१ प्रतिशतले मन्त्री खाइसके

Avatar photo
Dhadingpost
शनिबार, पुस १०, २०७८

संघीयता बदनाम बनाउँदै दलहरू

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले त रेकर्ड नै बनाएको छ । चार वर्षको अवधिमा एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभाका ३१ प्रतिशत सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । तीनजना मुख्यमन्त्री बन्दा २६ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री भइसकेका छन्  ।

त्यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुई मुख्यमन्त्री हुँदा १९ जना मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनीमा पनि अहिलेसम्म २७ मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभाले दुई मुख्यमन्त्री छानिसकेको छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभाबाट दुई मुख्यमन्त्री छानिएका छन् भने २० जना मन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म १२ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १८ जना मन्त्री भइसकेका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ को सभाले अहिलेसम्म तीन मुख्यमन्त्री छानिसकेको छ । १२ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री गरी २० सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेको छ । प्रदेश २ मा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइसकेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० सांसद मन्त्री भइसकेका छन् ।
मन्त्रालय टुक्र्याउने दौडमा बागमती सबैभन्दा अगाडि छ । बागमतीकी तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले अल्पमतमै रहेका वेला स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेर आठ पुर्‍याएकोमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या १४ पु¥याएका छन् । उनले मन्त्रालय मात्र टुक्र्याएका छैनन्, आफूसहित १४ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्  ।

बागमतीमा प्रतिमन्त्रालय वार्षिक न्यूनतम प्रशासनिक खर्च १० करोड ९२ लाख छ । एक राज्यमन्त्री र सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च २० लाख हुन आउँछ । यसरी सात मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा प्रशासनिक खर्च मात्र ७७ करोड २४ लाख थपिन्छ । तर, थपिएका मन्त्रालयलाई बजेट नै छैन । ‘पूरक बजेटबारे सोचिएको छैन । प्रशासनिक खर्चका लागि कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, चालू खर्चबाटै चल्छ होला,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनीराम शर्माले भने, ‘अब विषयगत कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छन् ।’ स्वास्थ्यबाहेकका नयाँ मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने सचिवसहित २५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर प्रकाशित छ ।