धादिङ मंसिर २३ । अर्थ मन्त्रालयले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय गौरबको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको मुआब्जा बितरणमा गर्दा ह्रासकट्टी नगर्न सुझाव दिएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरमारका अर्थ र उर्जा मन्त्रालय दुबै माओवादी केन्द्रको भागमा परेकोले अर्थको सुझाव उर्जाले मान्नेमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका विस्थावितहरु आशावादी बनेका छन् । त्रिपुरासुन्दरी मेलामा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले पूर्णता पाउने बताएका अर्थमन्त्री प्रभाकरले मेलाबाट फर्केको भोलि पल्टै ह्रासकट्टी नगर्न उर्जालाई सुझाव दिएका हुन् ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गीता लम्सालले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पठाएको पत्र अनुसार अर्थ मन्त्रालय ह्रासकट्टी नगर्ने मनाशयमा देखिन्छ । उर्जा मन्त्रालयले अर्थको निर्णय पालना गरेको खण्डमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जा बितरण तथा पुनस्थापना इकाइलाई तत्काल बितरण सुरु गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।
उर्जा मन्त्रालयले पुनर्बिचार गरेको खण्डमा फेरि ह्रासकट्टीको विषय अन्यौलमा हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालयले आफु ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन तयार भएको संकेतसँगै मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने अड्को भने थापेको छ । बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका स्थानीय दुई वर्षदेखि घर गोठको मुआब्जाको पर्खाइमा छन् । घर, गोठको मुआब्जा बितरण ह्रासकट्टी नगरी बितरण गर्ने हो भने तत्काल काम सुरु गर्न सकिने इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।
