काठमाडौं भाद्र २५ । सरकारले सोधेका ११ मुख्य र सहायक प्रश्नलाई एक–एक गरेर स्पष्ट गर्न खोजे पनि संशोधन गर्न नसकिने एमसिसीको सर्तले संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास फेरि जटिल बनेको छ । एमसिसी मुख्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लेखेको पत्रमा भनेको छ, ‘एमसिसी र नेपाल सरकारबीच बृहत् छलफलपछि सेप्टेम्बर २०१७ (२०७४ भदौ) मा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको हो ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले आएर संशोधन गर्न सकिँदैन ।’ यो पत्रले एमसिसी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन सम्भावना कमजोर बनाएको छ । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेक चार दल (माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा) एमसिसी परिमार्जनको पक्षमा छन् । पहिला यथास्थितिमै पारित गर्ने पक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोलीमा पनि परिवर्तन भएको छ ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा एमसिसीमा कति ‘जोखिम’ मोल्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्रै पनि बहस छ । बिहीबार एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमार र डेपुटी उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । उनको भ्रमणकै वेला सरकार ‘बजेट’को तयारीमा छ । तर, सुमार र बु्रक्सको भ्रमणपूर्व काठमाडौंमा एमसिसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै विरोधको स्वर बढेको छ । साना राजनीतिक दल मात्रै होइन, सत्तागठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा आफैँ सडकमा उत्रेको छ । एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थी पनि विरोध प्रदर्शनमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवामाथि गठबन्धनभित्रैबाट होइन, सडकबाट पनि दबाब छ । नयाँ पत्रिकाबाट