काठमाडौं भदौ २४ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स नेपालको चार दिने भ्रमणमा आज नेपाल आईपुग्ने कार्यक्रम छ । जन स्तरबाटै एमसीसीको विरोध हुन थाले पछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ भने एमसीसीको विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ । सत्ता गठबन्धन एमसीसी पास गराउने तयारीमा छन् भने विरोधका भईरहेको अस्थामा एमसीसीबाट यो तहमा पहिलो पटक भएको भ्रमणलाई चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ ।
मेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी र नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो । अमेरिकी सरकारबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमार्फत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबारे नेपाल सरकारबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ समेत एमसीसीले जवाफ दिईसकेको छ । नेपालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताएको छ । साथै उसले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाली समाज एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । न संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको छ, न सम्झौता संशोधनका लागि अमेरिका तयार छ । लामो समयदेखि अनिर्णित बनेपछि अमेरिकाले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न दबाव बढाएको छ । एमसीसी परियोजनाबारे बुझ्न भन्दै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर नेपाल आउने तय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुबारे प्रष्ट पार्न माग गरेको थियो ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा जेङ सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई बोधार्थ दिइएको जवाफमा सरकारले सोधेका सबै ११ प्रश्नको बुँदागत जवाफ दिइएको छ । सरकारले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट गत साता पत्र लेख्दै एमसीसीबारे उठेका विभिन्न विवादित सवालहरूबारे स्पष्ट जवाफ दिन अनुरोध गरेको थियो ।
एमसीसीले यो कम्प्याक्ट संशोधन भने गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । तर कम्प्याक्टको अनुसूचीमा रहेका केही विषय परिमार्जन गर्न भने सकिने उल्लेख छ । ‘कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरुमा कम्प्याक्टको अनुसूचीका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छ’ एमसीसीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।