धादिङमा माधव पक्षको अनेरास्ववियुद्वारा एमसीसीको विरोध

Avatar photo
Dhadingpost
साउन २२, २०७८

धादिङ साउन २२ । नेकपा एमाले माधव पक्षिय अनेरास्ववियुले सरकारले संझौता गर्ने तयारी गरेको एमसीसीको राष्ट्र हित विपरित रहेको भन्दै विरोध गरेको छ ।

नेपाल पक्षिय अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन धादिङका अध्यक्ष मिश्र शाक्यले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएकोले एमसीसी संंझौता गर्न नहुने बताएका हुन् ।

विज्ञप्तीको शब्दावली जस्ताको तस्तैः
नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक थियोस हो र विश्वास छ भविष्यमा रहिरहनेछ । यद्यपी बेलाबेलामा शक्तिशाली मुलुकहरुद्वारा नेपाललाई आफ्नो उपनिवेशमा पार्ने प्रयासहरु न भएका भने अवश्य होईनन तर ती प्रयासहरु कहिल्यै सफल भएनन् । र हुने पनि छैन ।

अमेरिकी सरकारले नेपाललाई सहयोग दिने भनिएको घातक MCC सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित नहोस् भनेर खवरदारी गर्नु सचेत युवाहरुको एक कर्तव्य समेत हो । यसमा राष्ट्रियता बाहेक अरु कुनै स्वार्थ लुकेको छैन । हामि कुनै देशका बिरुद्ध लागेका पनि होईनौस कुनै विकास निर्माणका विरोधि पनि होईनौ । MCC सम्झौता भित्र रहेका केहि राष्ट्रियता संग जोडिएका विषयले यो पूर्णत नेपाललाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने एउटा गम्भीर षडयन्त्र हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

यस सम्झौतामा रहेका केही असमान तथा अहितकारी व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन्
१. MCC हिन्द प्रसान्त रणनीति MCC को अङ्ग भएको र सो कुरा अमेरिकि रक्षा र परराष्ट मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारिहरू द्वारा पटक पटक अभिव्यक्त गरिनु र अमेरिकाकै विभिन्न दस्तावेजहरूमा समेत ऊल्लेख हुनु ।
२. सम्झौताकोक्रममा प्रोटोकललाई वेवास्ता गरिनु ।
३. नेपालको कानुन र MCC को प्रावधान बाझिएमा MCCको प्रावधान लागु हुनु र वर्तमान अमेरीकी कानुन का साथै भविष्यमा बन्ने सबै अमेरिकी कानुन मान्नै पर्ने व्यवस्था गरिनु ।
४. दुई पक्षीय सम्झौता भएता पनी अमेरिकी स्वार्थलाई मात्र प्रधानता दिईनु ।
५. विधुत प्रसारण लाईन निर्माणका क्रममा उपयोग गरिएको नेपालको भूमिमा अनिश्चित कालसम्म MCC को स्वामित्व रहने कुरा उल्लेख गरिनु ।
६. MCC सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा शैलीको प्रयोग गरिनु र कतिपय प्रावधानहरू अस्पष्ट हुनु ।
७. MCC को मूल सम्झौता र कार्यन्वयन सम्झौताकोबिचमा बिरोधाभास देखिनु र कार्यन्वयन सम्झौता अनुमोदनका लागी संसदमा पेस नगरिनुका साथै मूल सम्झौतालाई संसोधन गर्दा संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्नु ।
८. यस परियोजनामा दुवै पक्षको लगानी भएता पनी वौद्धिक सम्पत्तीमा MCCको एकाधिकार कायम गरिनु जस्ता तथ्यहरूले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता, सम्प्रभूतामा दीर्घकालीन असर पर्ने र नेपाल एक असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिक भएकोले पनी कुनै पनी शक्ती राष्ट्रको गुटमा नउभिने कुरालाई यस समूहले समेत आत्मसाथ गरेको छ। ।

अन्त्यमा देश विदेशमा रहनु भएका आदरणिय नेपाली दाजु/भाई तथा दिदी/बहिनीहरूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा एकाकार हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।