नेकपा बचाउने २ उपाय

Avatar photo
Dhadingpost
शनिबार, मंसिर ६, २०७७

काठमाडौं मंसिर ६ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकको ‘ब’ सम्म सुन्न इच्छुक थिएनन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य केही नेता ‘बैठक बसाएरै छाड्ने’ ढिपीमा थिए। प्रधानमन्त्रीलाई शुभेच्छुकहरूले सुझाव दिए, ‘भाग्नुभन्दा भिड्नु जाति।’ र, सम्भव भयो– गएको सचिवालय बैठक।

नत्र त्यो नै ढिक्को–नेकपाको अन्तिम दिन हुन सक्थ्यो।

त्यही बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले एक फरक प्रस्ताव ल्याए, ‘नेकपा सचिवालय जसरी चलिरहेको छ, त्यो चलाइ हेर्दा हामीले गरिरहेको क्रान्तिको अन्तिम योद्धा हामी नै हुने लगभग पक्का देखिएको छ। कुनै निकास दिन नसक्ने तर झगडाको बिउ निकालिरहने काम यही सचिवालयले गरिरहेको छ। त्यसैले यसको संरचनै भंग गरौं।’ त्यसयता उनी सार्वजनिक रूपमा यही मत राख्दै आएका छन्। नेकपाका अधिकांश मध्यमार्गी एवं पार्टी एकता जीवित राख्न चाहने नेताहरूले यसमा सहमतिपूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै गएका छन्।

यही मेसोमा नेता जनार्दन शर्माले रुकुमबाट ट्विट गरे, ‘सचिवालयमा पार्टीका आम कार्यकर्ताको भावना हिजो पहिलोपटक व्यक्त भयो। महासचिव कमरेडलाई धन्यवाद ! बाँकी सबै सत्य संस्थागत रूपमा बोल्न जरुरी छ। अब ढुंगामाथि पानी पर्‍यो, रुझ्यो मात्र भिजेन … सँग कुरा गर्‍यो, सुन्यो मात्र बुझेन… को अवस्था अन्त्य हुनेछ।’

शर्माको ढुंगामाथि पानी परेको प्रसंग कता लक्ष्यित छ, प्रस्टिँदैन। तर, सुरुका दुई वाक्यले ‘एकताको निरन्तरताप्रति चिन्ता’ झल्काउँछन्। महासचिवलाई धन्यवाद दिनुको कारण ‘प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा जान राजी गराएकामा’ हो वा ‘सचिवालय भंग गर्ने प्रस्ताव ल्याएकामा’– बुझिँदैन। तैपनि यति बुझिन्छ– एकता बचाउ अभियानमा महासचिवले मरिहत्ते गरेकै छन्।

दाहालसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले ओलीलाई बैठक बोलाउन दबाब दिँदै कात्तिक २२ मा पत्र थमाए। त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले दाहाललाई सम्बोधन र बाँकी ४ लाई बोधार्थ दिई पत्रै लेखे। यो लेखालेखले दूषित बनेको माहोलमा कात्तिक २८ गते सचिवाल बैठक बस्यो। त्यहाँ दाहालले ओलीविरुद्ध आरोपै आरोययुक्त १९ पृष्ठे ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ बाँडे। त्यसलाई ओलीले ‘आरोपपत्र’ नामकरण गरे र फिर्ता लिन अडान राखे। फिर्ता लिइएन। बरु मंसिर ३ मा सचिवालय बैठक बोलाइयो।

त्यसमा सहभागी नहुने अडान राखिएरहेका अध्यक्ष ओली अन्ततः महासचिव पौडेल, नेता सुवास नेम्बाङलगायत निकटवर्तीका सुझाव मान्दै गए।

उक्त बैठकमा दाहालको ‘प्रतिवेदन’ माथि बोल्दै ओलीले मिहिन तरिकाले पढेर पूरापूर जवाफ दिन समय लिन चाहे। त्यही कारण बैठक ११ औं दिनमा राखियो। १० दिन लगाएर अब ओलीले लेख्ने प्रत्युत्तर कस्तो आउला ?

कसैले यससँगै विवाद मत्थर हुने अनुमान गरेका छन्। कतिपयले भने झन् जटिल डिलतिर होमिएको अड्कल काटेका छन्। छिनछिनमा हुने रडाकोका कारण बाहिरबाट हेर्दा नेकपा चर्किंदै/टालिँदै गरेको छ। यसपालि अलि ठूलै चिरा परेको छ। टाल्न हम्मे पर्ने गरी। यही ढाँचा र संरचनामा विवाद साम्य भइगए पनि पुनः बल्झिने जोखिम विगतका नजिरले देखाइसकेका छन्। त्यही भएर मध्यवर्ती नेताहरूको सुझाव छ, ‘जुन तहको बैठक बेलाएर हुन्छ, विवाद निमिट्यान्न पारौं। बरु संरचना भत्काऔं, एकता मजबुत पारौं।’

एकताको अटुट निरन्तरताका पक्षमा रहेका तिनै नेताहरूसँगको अन्तरक्रियाका आधारमा यहाँ उपायहरू सुझाइएको छ। अहिले भित्र अध्यक्ष ओलीको जवाफ तयार भइरहेको छ। बाहिर मेलमिलापका दौडधूप उत्तिकै चलिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा ती मुख्य दुई उपाय प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखिएको छ–

उपाय १ : जम्मा २ अध्यक्ष, बाँकी
सबै भताभुंग
सचिवालय भंग गर्ने महासचिवको प्रस्तावसँगै नेताहरू यसको बहसमा उत्रिएका छन्। ‘सचिवालय मात्र होइन, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी पनि भंग गरौं। दुई अध्यक्षलाई मिलेर चल्ने वातावरण दिऔं। र, चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशनमा गएर नेतृत्व र सबै संरचना बनाऔं।’

महासचिव पौडेलले भनेझैं सचिवालय झगडाको मुख्य थलो हो। तर, नेकपाको लफडा पछिल्लो समय अल्पमत/बहुमत केन्द्रित छ। जुनसुकै कमिटीमा पनि यो रोग छिर्दैन भन्न सकिन्न। हुन पनि नेकपा पहिलाको संसद्जस्तै बन्न पुगेको छ। त्यतिबेला गठबन्धन मिलाएर सरकार बनाइन्थ्यो। चलुन्जेल चलाइन्थ्यो। नत्र ढल्थ्यो। सांसद किनिन्थ्यो। पार्टी फुटाइन्थ्यो। सकेको हथकन्डा अपनाएर अर्को सरकार बनाइन्थ्यो। त्यसको भविष्य गन्ती त्यही दिन सुरु हुन्थ्यो। नेकपा अहिले ठ्याक्कै त्यही हालतमा छ। यसमा कहिले कता अल्पमत, कहिले कता बहुमतको गणित चल्न थाल्यो। आफूलाई दर्बिलो बनाइराख्न सादा कागजमा हस्ताक्षर गराएर कायल बनाउनेदेखि आफैंले टिकट दिएर बनाएका सांसद किन्नेसम्मको

अवस्था आइसक्यो। यसभन्दा दुर्गन्धित रूप के हुन्छ ?

एमाले र एमाओवादी एकीकरणका क्रममा एकताको महाधिवेशन पहिलासम्मलाई दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। यस आधारमा हेर्दा अन्य कमिटीका गन्थन–मन्थन, बहुमत/अल्पमतका कुरा बरालिने विषय मात्र हुन्। पार्टीभित्रै पार्टी छन्, तिनका पनि गुट–उपगुट छन्।

तिनमा अनेक आकांक्षा, तृष्णा र भोक छन्। तिनको व्यवस्थापनका नाममा कहिले कता पल्ला भारी हुने गरेको छ, कहिले कता।

यो रोगबाट मुक्तिको उपाय नै दुई अध्यक्षले मिलेर पार्टी चलाउने, बाँकी विघटन गर्ने हो। समाधान चाहने नेताहरूको राय यही छ।

उपाय २ : सम्पूर्ण भंग, महाधिवेशन समिति निर्माण
दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी चलाउन नसक्ने हो भने दोस्रो उपाय अपनाउन सकिन्छ– सबै भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने। त्यसमा एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने (वर्तमान दुई अध्यक्षबाहेक) शीर्ष नेतालाई संयोजक बनाउने। उदाहरणका लागि झलनाथ खनाल हुन सक्छन्। उनी पुनः अध्यक्ष बन्ने चाहनामा देखिँदैनन्। उनको खास गुट पनि छैन। यो उदाहरण मात्र हो, अरू जो कोही हुन सक्छन्।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपा झगडाकै कारण फुट्न मात्र लागेको छैन, जनमतसमेत गुमाउँदै गएको छ। यो परिस्थितिामा अघि बढ्ने दुई बाटा छन्– १. ध्वंसात्मक अर्थात् एक पक्षले अर्कालाई गालीगलौज गर्ने। यसरी नै चलिरहने, नचलेको दिन पार्टी फुटाउने। २. रचनात्मक अर्थात् खिया लागेका नट–बल्टु सफा गर्ने, एकता झन् कसिलो बनाउने। सत्तारूढ दलले सोच्ने विषय यो छ कि– कम्युनिस्ट फुटोस् र घ्वाप्प खान पाइन्छ भन्दै धुप हालेर बस्ने धेरै छन्। तिनैलाई उनीहरूले मलजल पुर्‍याइरहेका छन्। दलभित्रका छिद्र पुर्दै जानुपर्नेमा, थप्दै लगेका छन्।

एकताका यतिका दिनसम्म आइपुग्दा गल्ती दुवै नेताबाट भए होलान्। अहम् दुवैमै होलान्। तर, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण गल्ती थिएन। गल्ती त फेरि फुटाउँदा हुनेछ। दुवैले अलिकति अहम् त्याग्दा वा फराकिलो छाती बनाउँदा नेकपा जीवित रहन सक्छ। त्यसका लागि उत्तम समाधान माथिका ‘दुई उपाय’ हुन सक्छन् कि ? (नेकपाका मध्यमार्गी नेताहरूसँगको अन्तरक्रियामा आधारित) अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।