धादिङ गजुरी साउन १८ । धादिङको गजुरी गाउँपालिका स्थित चामबासका १८ घरधुरी पहिरोका कारण विस्थापित भए सँगै अस्थायी बसोबास गर्दै आईरहेका छन् ।
साउन ९ गते सिडियो, गाउँपालिका प्रमुख, उप प्रमुख सहित च्यामबास पुग्नु भएका बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले स्थलगत निरिक्षण गर्दै जमिन चिरा(चिरा परेर बग्न थालेको र घरहरु चर्किएकोले चामबासबाट १८ घर धुरीलाई अन्यत्र सार्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
यस लग्गतै गजुरी गाउँपालिकाले प्रकाश उपे्रती र पुष्प उप्रेतीको जग्गा अस्थायी वसोबासको लागि बन्दोबस्त गरी जिल्ला प्रशासन र रेडक्रस सँग मिलेर १८ घरलाई १० मिनेटको दुरीमा सारिएको थियो ।
पहिरो पिडितको उक्त अस्थायी बसोवास गरेको ठाउँमा खानेपानीको अभाव रहेको उनीहरु बताउँछन् । ५सय मिटरको पाईप माग गरेका उनीहरुले पाइप पाउन सकेका छैनन् भने विद्युत सेवा समेत पाउन सकेका छैनन् ।
- गजुरीमा १८ घर विस्थापित, मन्त्री जम्कट्टेलद्वारा स्थलगत निरिक्षण
- गजुरीका १८ घर पहिराे विस्थापितलाई अस्थायी टहरा बनाउन प्रकाश र पुष्ष उप्रेतीद्वारा जग्गा प्रदान
खानेपानी र विद्युत किन भएन ?
काम गर्दै थियौं, अस्थायी ठहरा बल्ल काम सकियो, शुक्रबार भ्याईएन, शनिबार कर्मचारी विदामा रहेकोले आईतबार साँझबाट विद्युत सेवा प्रवाह गर्न विद्युत अफिसलाई आफुले निर्देशन गरि सकेको गजुरी गाउँपालिका उप प्रमुख सिता ढुङ्गानाले धादिङपोष्टलाई बताउनु भयो ।
खानेपानीको व्यवस्थाको लागि १ वटा ट्याङ्की र पाईपको कुरा भैसकेको छ आजै बैठक बसेर टुङ्ग्याछौं । पानीको अभाव छ हालका आधारभुत समस्याहरु हल गर्ने र स्थायी बसोबासका लागि जग्गा खोज्न आफुहरु लागेको उप प्रमुख ढुङ्गाना बताउनु हुन्छ ।
पहिरो विस्थापितहरु भन्दछन्, अहिले पनि हामी सुरक्षित छैनौ
हामी साउन ४,५ र ६ गते परेको पानीले हाम्रो गाउँ पहिरोको जोखिम पर्यो, अस्थिायी वसोबासको लागि प्रकाश र पुष्प उप्रेतीले दिनु भएको जग्गा पनि पहिरोको जोखिममा छ । तर सबैले यहाँ बस भने मन्त्री ज्यू, जनप्रतिनीधिहरु सबैले बस्न भनेकोले बसेका हौं, यो ठाउँमा अगाडी र एकापटि साइड पुरै पहिरोको जोमिख छ, पिडित हर्कमान लामा बताउनु हुन्छ । दुईवटा सार्वजनिक स्थान खाली छ आफुहरुलाई गाउँपालिकाले स्थायी वसोबासको जग्गा दिनुपर्ने उहाँकोे दावी छ ।
कुन-कुन हो, खाली सार्वजनिक जग्गा जहाँ विस्थापितलाई राख्न सकिन्छ
बागमती प्रदेशका मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उक्त जोखिम बस्ती निरिक्षणकै क्रममा विस्थापितहरुलाई सुरक्षित जग्गाको व्यवस्था गर्न र आवास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
चालिसेमा छ १२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा
पिडितहरुले दावी गर्दै आएको गजुरी चालिसेका जग्गा गजुरी गाउँपालिकाले दिने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । उक्त चालिसेमा रहेको १२ रोपनी फैलिएको सार्वजनिक बालुवाको ढिस्को गाउँपालिकाकै मिलेमतोमा बालुवा उत्खनन भए सँगै समथर बनेको छ । उक्त जग्गामा गाउँपालिकाले अस्पताल बनाउने सोचमा छ । त्यस कारण विस्थापितहरुलाई दिन निर्णय हुन नसकेको गजुरी गाउँपालिका एक जनप्रतिनीधिले बताए ।
विकल्पमा आँपचौरमा समेत सार्वजनिक जग्गा छ
गजुरी बजार नजिकै आँपचौरमा पनि विस्थापितहरुले सरकारी जग्गा रहेको र आफुहरुलाई त्यहाँ राखे पनि हुने बताएका छन् ।
१८ घर धुरीलाई व्यवस्थित वसोवास हुनेगरि नमुना बस्ती नै बनाउने गरि हामी सोची रहेका छौ । कहाँ राख्दा उचित हुन्छ जग्गा खोजी मै रहेको उप-प्रमुख सिता ढुङगाना बताउनु हुन्छ ।
