बिल

Ram Lohani
तपाईँ सामान किन्न बजार जानुस्। सामानको मूल्य बताउनु पहिला उसको प्रश्न हुन्छ — बिल चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
तपाईँ आफूलाई चेतनशील नागरिक ठान्नुहुन्छ । अनि भन्नुहुन्छ — चाहिन्छ नि, किन नचाहिनु ?
पसले फेरि सोध्छ — कस्तो बिल? सामान्य बिल कि भ्याट बिल ?
तपाईँ फेरि जिम्मेवार नागरिक बन्नुहुन्छ र जवाफ दिनुहुन्छ — के कस्तो नि? भ्याट बिलै चाहिन्छ नि। मैले कर भनेर तिरेपछि त्यो सरकारी कोषमै जानुपर्छ ।
पसले ढिट बन्छ । भ्याट बिल चाहिने भए मूल्य ‘यति’, अर्को बिल लाने भए ‘यति’ ।
पसलेको ‘इमान्दारी’ प्रति तपाईँ अलमिलिनु हुन्छ । पचास हजारको सामान छ भने त त्यस्तै परे दश हजारकै फरक पर्छ । अनि तपाईँको “इमान्दारी”, “जिम्मेवार नागरिक”, “चेतनशील नागरिक” आदिको धोती बिस्तारै खुकुलो हुँदै जान्छ । मनमनै आफूलाई सम्हाल्नु हुन्छ — “लिन पर्ने त भ्याट बिलै हो । तर मैले मात्र तिरेर त हुँदैन । अरू कसले तिर्छ? फेरि ‘यिनी’ हरूलाई भ्रष्टाचार गर्न मैले पैसा किन दिने ?
तर तपाईँ अडिग हुन खोज्‍नु हुन्छ — “त्यो कम मूल्यमै मलाई भ्याट बिल पनि चाहिन्छ ।’
पसले शान्त हुन्छ — अनि त्यसमा भ्याट चाहिँ कसले तिर्छ नि ? ठिकै छ, त्यही मूल्यमा दिन्छु, तर भ्याट चाहिँ क्रेताले तिर्ने हो थाहा छ नि ?
तपाईँलाई पसिना छुट्छ। सोध्‍नुहुन्छ — भ्याट चाहिँ कति नि ?
पसले — तपाई जस्तो चेतनशील व्यक्तिलाई मैले भन्नुपर्छ? तेर पर्सेन्टले आफै हिसाब गर्नुस्, सामान लानुस् ।
हिसाबमा टाठो हुनुहुन्छ भने तपाईँले मनमनै भ्याट कति तिर्नु पर्ने निकालि सक्नुहुन्छ । त्यो बेला सम्म पसलेले क्यालकुलेटर तपाईँको तिर तेर्स्याइ दिइसकेको हुन्छ । तपाईँ हिसाब गर्नु हुन्छ र मुख खुम्च्याउनु हुन्छ । तपाईँको अनुहारमा तपाईँको भाव नझल्कने कुरै भएन । अनि पसले भन्छ — हेर्नुस्, तिर्नुपर्ने त भ्याट सबैले हो । यति मूल्यमा पनि मैले त भ्याट भनेर पैसा सरकारलाई बुझाउनै पर्छ । तपाईँले दिएको सबै पैसा मैले कहाँ राख्‍न पाउँछु र ? भ्रष्टहरूलाई धेर सामल किन जुटाइदिनु भनेर मात्र तपाईँलाई यति सुविधा दिएको । भन्नुस् के गरौँ ?
तपाईँ अब प्रष्ट भैसक्नुभएको हुन्छ। तपाईँ गैरजिम्मेवार त हुँदै होइन । तर तपाईँ भ्रष्टाचारलाई पनि बढावा दिन चाहनुहुन्न । सरकारको ढुकुटीमा धेरै पैसा पुर्‍याउनु भनेको ठूलो भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो भन्नेमा तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ । बढ्ता भ्रष्टाचार गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु असल नागरिकको दायित्व हुँदै होइन । त्यसैले तपाईँ भन्नुहुन्छ — तपाईँको कुरा सही हो । जुन बिल भए पनि ‘ग्यारेन्टी’ त हुन्छ नि सामानको ?
पसलेले कुरो बुझेकै हुन्छ । भन्छ — बिल जस्तो भए पनि ग्यारेन्टी दिने मैले नै हो । मेरो सामान म चिनिहाल्छु । त्यसमाथि एक वर्ष त केही पनि हुन्न। एक वर्षपछि ग्यारेन्टी सक्किए पनि म छँदै छु। कम्पनीले नदिए पनि म छउन्जेल चिन्ता गर्नु पर्दैन।
तपाईँलाई यत्तिको भर सरकारको पनि थिएन, हुँदैन । तपाईँ चुपचाप सामान किन्नुहुन्छ र नेता / कर्मचारीलाई भ्रष्ट हुनबाट जोगाएको खुसीमा राम्रै रेस्टुरेन्टमा सपरिवार डिनर गर्नुहुन्छ वा अलिकति भए पनि पैसो बचेकोमा खुसी हुनुहुन्छ। मनमनै पसलेलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। घरमा निष्कर्ष सेयर पनि गर्नुहुन्छ — त्यो पसलेले ठिकै कुरा गरेको हो ।
तपाईँको पति/पत्‍नीको जवाफ रेडिमेड जस्तै हुन्छ — हो नि! हामीले मात्र तिरेर के गर्ने ? अरू कसैले तिर्ने होइन । त्यसमाथि मोटाउने उनीहरू नै हो ।
तपाईँ थप्‍नुहुन्छ, आफूलाई जस्टिफाइ गर्दै — यति कर तिर्‍यो भनेर कतै सम्मान हुने भए पो! कर तिरेपछि राज्यले सुविधा पनि दिनुपर्‍यो नि!
——
तपाईँ भ्याट भनेर थप नलिने साना पसलमा पुग्‍नुहुन्छ। सामान किन्नुहुन्छ ?
पसलेले सोध्छ — घरको लागि कि अफिसको लागि ?
तपाईँ अलमलिनुहुन्छ पहिला। सोध्‍नुहुन्छ — किन सोध्‍नुभयो ?
पसलेले सामान्य उत्तर दिन्छ — अफिसको लागि भए बिल चाहिन्छ होला भनेर ।
सामान अफिसको लागि भए, तपाईँ भन्नुहुन्छ — अफिसकै लागि हो । किन र ?
पसले — त्यसो भए कतिको बिल बनाउने ?
तपाईँ यताउति हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ — मिलाएर बनाइदिनुस् न ।
पसले निरपेक्ष देखिन्छ। त्यो त तपाईँले जतिको भन्नुभो, त्यतिको बनाइदिन्छु। मलाई त के भयो र?
तपाईँलाई भित्र कताकति लोभ लाग्छ । आखिर सबैले गर्ने यस्तै त हो । मैले मात्र इमान्दार भएर के हुन्छ ? अलिकति इमान्दार देखिन खोज्‍नुभयो भने भन्नुहुन्छ — एम आर पी भन्दा चाहिँ बढी नबनाइदिनुस् ।